बिल्डरांची नगर विकास राज्यमंत्र्यांकडे धाव

अकोला मनपा आयुक्त कल्याणकर यांनी तब्बल १८७ निर्माणाधिन इमारतींचे बांधकाम बंद केले.

अकोला : बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारतींचे नियमापेक्षा जास्त बांधकाम केल्याची सबब पुढे करीत मनपा आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी तब्बल १८७ निर्माणाधिन इमारतींचे बांधकाम बंद केले. प्रशासनाने व्यावसायिकांनी सुधारित नकाशा सादर केल्यावर पुढील निर्णय घेण्याचे संकेत दिल्याने धास्तावलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांनी तोडगा काढण्यासाठी नगर विकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे धाव घेतली; मात्र नियोजित बैठक झालीच नसल्याने अनेकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले.महापालिका क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर रहिवासी इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. मनपाच्या र्मयादित भौगोलिक क्षेत्रफळामुळे जमिनींच्या भावात प्रचंड वाढ झाली. शहरात बांधकामासाठी एक चटई निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर असल्यामुळे पुरेसे बांधकाम करताना बांधकाम व्यावसायीकांना अडचणी निर्माण होत असल्याची स्थिती आहे. यामुळे अनेकांनी शहरालग तच्या ग्रामपंचायत हद्दीत बांधकामे सुरु केली. यादरम्यान, आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी केवळ निर्माणाधिन बांधकामावर लक्ष केंद्रित करीत १८७ इमारतींचे बांधकाम बंद करण्याचे निर्देश दिले. प्रशासनाच्या निर्णयामुळे संपूर्ण बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला असून, खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प पडले आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी महिनाभरापूर्वी काही बांधकाम व्यावसायिकांनी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना गळ घातली. ही माहिती मिळताच, प्रशासनाने १८७ बांधकाम प्रकरणांपैकी १६६ प्रकरणांचा अहवाल ता तडीने शासनाकडे सादर केला. यामध्ये इमारतींचे बांधकाम मंजूर चटई निर्देशांकपेक्षा किती तरी पट जास्त असल्याचे नमूद करीत संबंधित इमारतींना कोणत्या आधारे नियमित करायचे, असा प्रतिसवाल उपस्थित केला. एकूणच, तांत्रिक अडचण लक्षात घेता, या मुद्यावर शासनाने निर्णय घेणे अद्याप बाकी असतानाच, १ सप्टेंबर रोजी स्थानिक बिल्डरांनी नगर विकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. गणेशोत्सवाचे निमित्त्य पुढे करून ही बैठक जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्याची माहिती आहे. *प्रशासनाच्या रोखठोक भूमिकेमुळे कोंडीकाही राजकारण्यांनी रेल्वे स्टेशन चौकातील इंग्रजकालीन घोडे बांधण्याची जागा व गोरक्षण परिसरातील एका ह्यपोल्ट्री फार्मह्णची ताब्यात घेतलेली जागा अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे अनेकांनी इमारत बांधकामाच्या मुद्यावर प्रशासनासोबत थेट चर्चा करण्याचे टाळले. हा तिढा शासन स्तरावर सोडविण्यासाठी काही राजकारणी प्रयत्नरत आहेत.