बाजार समित्यांच्या बरखास्तीचा निर्णय दुर्दैवी

लोकमत परिचर्चेत कृषिउत्पन्न बाजार समितीचे पुनर्गठण करण्याची संचालक व शेतक-यांची मागणी.

अकोला : कृषिउत्पन्न बाजार समित्या या शेतकर्‍यांचे आधारस्तंभ आहेत. या समित्यांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांसोबतच इतर घटकांचेदेखील भरण-पोषण होते. अशा परिस्थितीत कृषिउत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. सुरळीत बाजार समित्या बरखास्त करण्यापेक्षा शासनाने या समित्यांच्या निवडणुका घेणे योग्य ठरेल, असे मत कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांचे संचालक व शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. लोकमतच्यावतीने आयोजित परिचर्चेत गुरुवारी कृषिउत्पन्न बाजार समितीच्या बरखास्तीचा शासनाचा निर्णय कितपत योग्य आहे? या विषयावर संचालक व शेतकर्‍यांनी आपली मते मांडली. या परिचर्चेत अकोला कृषिउत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती शिरीष धोत्रे, विशेष कार्यकारी अधिकारी शं.ना. बेंडे, काँग्रेस किसान सेलचे अध्यक्ष शिवाजीराव देशमुख, भारत कृषक समाजाचे चेअरमन प्रकाश मानकर, हमाल-माथाडी कामगार संघटेनेचे शेख हसन कादरी, ग्रेन र्मचंट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ओमप्रकाश गोयनका, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचे अधीक्षक श्रीकांत खाडे आदी सहभागी झाले होते. प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी बाजार समित्यांमध्ये सुरळीतपणा यावा आणि शेतकर्‍यांचे हित जोपासले जावे, यासाठी बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, नव्याने निवडणुका घेण्याचे सूचविले असल्याचे सांगितले. बाजार समित्यांच्या प्रतिनिधींनी कृषिउत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त केल्यानंतर आता शासनाने तात्काळ निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, असे मत व्यक्त केले. येणारा काळ हा शेती हंगामाचा आहे. त्यांचा माल बाजारात येणार आहे. अशावेळी कृषिउत्पन्न बाजार समितीचे पुनर्गठण होणे गरजेचे आहे. प्रशासक नेमणे हा पर्याय असू शकत नाही. शासनाने कुठल्या कारणासाठी बाजार समित्या बरखास्त केल्या ते स्पष्ट केले पाहिजे, अशी मागणीदेखील या प्रतिनिधींनी केली. शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींनी कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांच्या बरखास्तीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. आता तात्काळ निवडणुका घेऊन चांगले लोकप्रतिनिधी बाजार समितीकरिता निवडून दिले पाहिजे. बाजार समितीला पर्याय निर्माण केला पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय शासनाने घेऊन बाजार समित्यांचे पुनर्गठण करावे, असे मत शेतकरी प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.