राज्य शासनाकडून विकास कामांसाठी प्राप्त निधीत आर्थिक हिस्सा जमा करता यावा तसेच कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतनाची समस्या निकाली काढण्याच्या उद्देशातून महापालिकेने करवाढीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केले. दरम्यान, प्रशासनाने अवाजवी करवाढ केल्याचा आक्षेप नाेंदवित काॅंग्रेस पक्षातील नगरसेवकाने न्यायालयात धाव घेतली. सदर प्रकरण थेट सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून कराची रक्कम कमी हाेईल,अशी अकाेलेकरांना अपेक्षा आहे. नेमक्या याच कारणामुळे अकाेलेकरांनी मालमत्ता कर जमा करण्याकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र समाेर आले आहे. दुसरीकडे शहरातील बडे उद्याेजक, व्यापारी, डाॅक्टर यांच्यासह राजकारण्यांकडेही काेट्यवधींचा कर थकीत आहे. मनपाच्या मिळमिळीत धाेरणामुळे कर जमा करण्याची क्षमता असणाऱ्या मालमत्ताधारकांनी देखील अखडता हात घेतल्याची परिस्थिती आहे. आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी महापालिकेला ठाेस कारवाईशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे की काय, ३१ मार्चपर्यंत केवळ ४७ काेटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल करता आला. अद्यापही अकाेलेकरांकडे तब्बल १२५ काेटी ८० लाख रुपयांचा कर थकित आहे.
आयुक्तांचे कसब पणाला !
मनपाच्या तिजाेरीत खडखडाट निर्माण झाल्याची परिस्थिती आहे. अशावेळी मालमत्ता कराच्या माध्यमातून महसूल जमा करण्याशिवाय प्रशासनाकडे दुसरा पर्याय नाही. अन्यथा आगामी दिवसात थकीत वेतनाची समस्या निर्माण हाेण्याची चिन्हं आहेत. परिस्थिती लक्षात घेता थकबाकी वसुलीसाठी मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांचे कसब पणाला लागणार असून ते कशा पध्दतीने मार्ग काढतात,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शास्ती अभय याेजनेकडे लक्ष
मनपा प्रशासनाने अकाेलेकरांसाठी शास्ती अभय याेजना लागू केली हाेती. या अंतर्गत मालमत्ता करावर दाेन टक्के अतिरिक्त दंडाचा समावेश आहे. ही याेजना ३१ मार्चपर्यंत हाेती. यापूर्वी सत्ताधारी भाजपने वारंवार शास्ती अभय याेजनेला मुदतवाढ दिली. परंतु त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले नाहीत. त्यामुळे आयुक्त् निमा अराेरा शास्ती अभय याेजनेला मुदतवाढ देतात की नाही,याकडे लक्ष लागले आहे.