गटविकास अधिका-यांना २५ हजारांचा दंड

माहिती अधिकारात : माहिती न देणे आले अंगलट

अकोला : कार्यालयीन कामासाठी प्राथमिक शिक्षकाची प्रतिनियुक्ती करण्यासंदर्भात माहिती अधिकारात विचारलेली माहिती न देणे अकोला पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्या अंगलट आली आहे. माहिती न देणे व सुनावणीला गैरहजर राहणे, यासाठी त्यांना माहिती आयुक्तांनी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. अकोला पंचायत समिती अंतर्गत हातोला येथील जि.प. प्राथमिक शाळेत शिक्षक असणार्‍या विलास मोरे या शिक्षकांना पंचायत समिती अंतर्गत शालेय पोषण आहार विभागात काही दिवसांसाठी घेण्यात आले. पुढे त्यांना तात्पुरत्या नियुक्तीवर घेतले गेले; परंतु ही नियुक्ती ५ वर्ष झाले कायम होती. याबाबत माहिती अधिकारात आरटीआय कार्यकर्ते आनंद चौधरी यांनी २६ जून २0१२ रोजी जन माहिती अधिकारी असलेल्या गट शिक्षणाधिकार्‍यांना तसेच गट शिक्षणाधिकार्‍यांना अर्ज करून माहिती विचारली; परंतु त्यांना दिलेल्या मुदतीत माहिती देण्यात आली नाही. माहिती न मिळाल्याने चौधरी यांनी १६ ऑक्टोबर २0१२ रोजी राज्य माहिती आयुक्त, अमरावती खंडपीठाकडे अपील दाखल केले. यावर १५ नोव्हेंबर २0१४ रोजी सुनावणी झाली. सुनावणीला उत्तरवादी गटविकास अधिकारी सुनावणीच्या वेळी गैरहजर राहून शिस्तभंग केल्याबद्दल त्यांना २५ हजार रुपये दंड ठोठाविण्याचा आदेश माहिती आयुक्तांनी दिला.