पानमसाला गुटखा बंदी प्रकरण : राज्य शासनासह पोलिसांना खंडपीठाने बजावली नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 7, 2021 12:09 PM2021-02-07T12:09:10+5:302021-02-07T12:10:10+5:30
राहुरी तालुक्यातील तांभेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी औरंगाबाद येथे खंडपीठात पानमसाला गुटखा बंदी कडक करण्यासाठी ॲड.सतीश तळेकर यांच्यामार्फत फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासनास व राज्य शासनाला नोटिसा बजावल्या आहेत.
![Notice to police along with state government in Panamsala Gutkha ban case | पानमसाला गुटखा बंदी प्रकरण : राज्य शासनासह पोलिसांना खंडपीठाने बजावली नोटीस Notice to police along with state government in Panamsala Gutkha ban case | पानमसाला गुटखा बंदी प्रकरण : राज्य शासनासह पोलिसांना खंडपीठाने बजावली नोटीस](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/court-hammer-188_202102557276.jpg)
पानमसाला गुटखा बंदी प्रकरण : राज्य शासनासह पोलिसांना खंडपीठाने बजावली नोटीस
राहुरी : तालुक्यातील तांभेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी औरंगाबाद येथे खंडपीठात पानमसाला गुटखा बंदी कडक करण्यासाठी ॲड.सतीश तळेकर यांच्यामार्फत फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासनास व राज्य शासनाला नोटिसा बजावल्या आहेत.
पानमसाला गुटखा बंदी व तंबाखूजन्य पदार्थ इत्यादीच्या सेवनामुळे कर्करोग, हृदयरोग, पोटाचे विकार, त्वचारोग. इत्यादी रोगांची वाढ होत आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षा आयुक्त मुंबई यांनी परिपत्रकाद्वारे राज्यात पान मसाला गुटखा तंबाखूजन्य पदार्थ इत्यादी उत्पादन वाहतूक, विक्री, वाटप, सेवन करण्यास प्रतिबंध घातले आहेत. प्रतिबंध असतानादेखील पानमसाला गुटखा तंबाखूजन्य पदार्थ इत्यादी चे उत्पादन वाहतूक विक्री वाटप सेवन होत आहे.
कोरोना महामारी दरम्यान सदर पान मसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इत्यादीच्या सेवनामुळे रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागेत थुंकण्याचे प्रमाण वाढले असून कोरना प्रादुर्भावाला गती मिळण्याची भीती वाढत आहे. पोलीस प्रशासन, अन्न सुरक्षा अधिकारी यांना सोबत घेऊन कार्यवाही करत नसल्याने बोगस गुन्हे दाखल होत असून आरोपींना त्यातून सूट मिळत आहे. भ्रष्टाचारास फूस मिळत आहे. याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांनी सदर बाब अन्नसुरक्षा आयुक्त पोलिस प्रशासनाच्या निर्देशानुसार आणून देऊन देखील कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.