याबाबत कास्ट्राइब संघटनेच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष शशिकांत वाघचौरे, विभागीय सचिव काशीनाथ सुलाखे व इतर पदाधिकाऱ्यांनी हे निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के रिक्त पदे कायम ठेवून खुल्या प्रवर्गातील उर्वरित रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा शासन निर्णय २० एप्रिल २०२१ रोजी जाहीर करण्यात आला; परंतु लगेच पंधरा दिवसांमध्ये (७ मे २०२१) शासनाने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील संवैधानिक आरक्षण बेकायदेशीरपणे रद्द केले. त्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. हा निर्णय शासनाने आरक्षण विरोधी गटाच्या दबावाला बळी पडून बहुमताच्या जोरावर घेतला आहे. त्याला मागासवर्गीय आरक्षण कृती समितीचा विरोध आहे. हा निर्णय घेणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना तात्काळ मंत्री गट समितीच्या अध्यक्षपदावरून दूर करून अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्यांची नेमणूक करावी, मागासवर्गीय आरक्षणावर गदा आणणारा ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, मागासवर्गीयांची पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के रिक्त पदे बिंदुनामावलीनुसार तातडीने भरावीत, मुख्य सचिव यांनी शासन निर्णयाचे पालन न केल्याने त्यांच्यावर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशा मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
---------
फोटो मेलवर आहे