दहिगावने : ग्रामपंचायत निवडणुकांनी ग्रामीण भाग ढवळून निघाला. निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर सामाजिक वातावरणात काहीशी शांतता जाणवली. परंतु, सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर होताच पुन्हा मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली आहे. ठरावीक प्रवर्गासाठी सरपंचपद राखीव झाल्याने अनेकांचे सरपंचपदाचे स्वप्न भंग पावले आहे. मग आता ग्रामपंचायत सदस्य पदाचा उपयोग आहे तरी काय? अशी खंत सरपंचपद मिळत नसलेल्या सदस्यांमधून व्यक्त होत आहे.
७३ व्या घटनादुरूस्तीनंतर ग्रामपंचायती विकासाच्या केंद्रबिंदू बनल्या. केंद्र शासनाने ग्रामपंचायतींना अधिकार दिले. जिल्हा परिषदेकडून मिळणारा निधी चौदाव्या वित्त आयोगामार्फत थेट ग्रामपंचायतींना मिळू लागला. यातून कोट्यवधींची कामे ग्रामस्तरावर होत आहेत. मात्र, सरपंचपद आरक्षित झाल्याने बहुमत असो अगर नसो त्या प्रवर्गाचा व्यक्ती सरपंच होतो. अशावेळी निर्णय घेणारी व्यक्ती प्रत्येकवेळी इतर ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेतेच असे म्हणता येणार नाही. खासदारांना लाखोंचे वेतन मिळते. आमदारांना मतदारसंघासाठी भरीव निधी मिळतो. जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका, नगरपालिकेच्या नगरसेवकांना आपल्या वाॅर्डाच्या विकासासाठी स्वतंत्र निधी मिळतो. सरपंचांनाही २ हजार २५० रुपये शासनाकडून वेतन मिळते. गावची लोकसंख्या व वार्षिक उत्पन्नानुसार त्यात आणखी वाढ होते.
याउलट ग्रामपंचायत सदस्यांना मासिक सभेला केवळ दोनशे रुपये बैठक भत्ता आणि एक कप चहा मिळतो. लोकांना देण्यासाठी किंवा आपण निवडून आलेल्या वाॅर्डाच्या विकासासाठीही स्वतंत्र निधीची तरतूद नाही. ग्रामसचिवालयात बसायला साधी खुर्चीही मिळत नाही.
----
पंचायतराज व्यवस्थेतील ग्रामपंचायत सदस्य अविभाज्य घटक आहे. आपल्या सक्रिय सहभागातून ग्रामपंचायत सदस्यही गावचा विकास साधू शकतात. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सरपंचपदी विराजमान व्यक्तीच्या एखाद्या निर्णयाविरुद्ध थेट विरोध करण्याचा अधिकार सदस्यांना आहे. शिवाय सरपंचपदाच्या व्यक्तीवर अविश्वास ठराव दाखल करून तो बहुमताने पारित झाल्यास अशावेळी सरपंचपदाची व्यक्ती पायउतार होऊ शकते.
-बाळासाहेब कासार,
सहाय्यक गटविकास अधिकारी, शेवगाव