पाणी पुरवठ्याचे स्टिंग ऑपरेशन : टँकरच्या जीपीएसचे ‘लोकेशन’च गायब

राज्यात पाणी पुरवठा करणाऱ्या टँकरमध्ये घोटाळे होऊ नयेत म्हणून टँकरला जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली खरी, मात्र तिचे नियंत्रण कोण करीत आहे हेच अंधारात आहे.

- साहेबराव नरसाळेअहमदनगर  -  राज्यात पाणी पुरवठा करणाऱ्या टँकरमध्ये घोटाळे होऊ नयेत म्हणून टँकरला जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली खरी, मात्र तिचे नियंत्रण कोण करीत आहे हेच अंधारात आहे़ नगर जिल्ह्यात या यंत्रणेबाबत जिल्हा परिषद व महसूल प्रशासन या दोघांनाही काहीच सांगता येत नाही़ राज्य पातळीवरील एजन्सी यावर नियंत्रण ठेवत असल्याचे ढोबळ उत्तर दिले जात आहे.नगर जिल्ह्यात आजमितीला तब्बल ७७१ टँकर सुरु आहेत़ हे टँकर गावात जातात की नाही, हे तपासण्यासाठी ‘लोकमत’च्या २४ प्रतिनिधींनी जिल्ह्यात विविध ५० गावांमध्ये प्रातिनिधीक स्वरुपात स्टिंग आॅपरेशन केले़ यामध्ये काही टँकरमध्ये जीपीएस यंत्रणाच आढळली नाही़ काही टँकरमध्ये जीपीएस लावलेले आहेत़ मात्र, त्याचे नियंत्रण कोण करते, हे प्रशासनाला सांगता आले नाही.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टंचाई शाखेला याबाबत छेडले असता ते म्हणाले, जीपीएस यंत्रणा नियंत्रित करण्याची जबाबदारी ही जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची आहे़ तर कार्यकारी अभियंता अन्वर तडवी म्हणाले, आपणाला याबाबत काहीच सांगता येणार नाही़ ते तुम्ही पंचायत समितीला विचारा, असे उत्तर त्यांनी दिले़ नगर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी अलका शिरसाट यांनी ही यंत्रणा कोठून कार्यरत आहे ते आम्हालाही माहिती नाही़ आम्ही केवळ आॅनलाईन रिपोर्ट काढतो, असे सांगितले.लॉगबुकही आढळले अपूर्णनगर जिल्ह्यात सर्वच तालुक्यात ‘लोकमत’ने स्टिंग आॅपरेशन केले़ यामध्ये अनेक टँकरसोबत लॉगबुकच आढळले नाही़ ज्या टँकरमध्ये लॉगबुक होते, तेही अपूर्ण होते़ त्यामुळे बिले काढण्याच्या वेळेस सोयीने लॉगबुक भरले जाते़ तसेच लॉगबुक व टँकरची प्रशासन तपासणीच करत नाही, हे चित्र समोर आले आहे़ मार्चमध्ये अपूर्ण लॉगबुकच्या आधारेच बिले काढल्याचा प्रकारही ‘लोकमत’ला नगर पंचायत समितीत दिसला़टँकरचे लाइव्ह ट्रॅकिंग दिसेनानगर पंचायत समितीमध्ये ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने टँकरचे शुक्रवारचे लाईव्ह ट्रॅकिंग पाहण्याचा प्रयत्न केला असता ते दिसू शकले नाही़ टँकर कोठे फिरले हा रिपोर्टही काढण्याचा प्रयत्न केला़ मात्र, तो तीन दिवसापूर्वीचा मिळाला़ ज्या टँकरचा क्रमांक टाकून सर्च केले, तो टँकरही जीपीएसवर बंद दाखविण्यात आला़ जीपीएसवर वेळ व वारही चुकीचा दाखवित होते़ टँकरची बिले काढण्यासाठी जीपीएसचे आॅनलाईनवरुन काढलेले रिपोर्ट दिले जातात़ मात्र, हे रिपोर्ट पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांनाही समजत नाहीत़जीपीएस आणि लॉगबुक कशासाठी? : जीपीएस मॅपिंगमध्ये टँकरमध्ये जीपीएस डिव्हाईस बसविले जाते़ त्याआधारे टँकर कोठे फिरला हे आॅनलाईन दिसते़ तसेच लॉगबुक म्हणजे टँकर चालकाकडे एक रजिस्टर असते़ ज्यात टँकर कोठून कोठे फिरला याच्या किलोमीटरनुसार नोंदी, तसेच साक्षीदाखल ग्रामस्थांच्या स्वाक्षºया असतात़ मात्र, या दोन्ही यंत्रणा सक्षमपणे कार्यान्वित नसल्याचे नगर जिल्ह्यात आढळले़जीपीएस बसविण्याची जबाबदारी संबंधित टँकर ठेकेदाराची आहे़ तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित गटविकास अधिकाºयांची आहे़ जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनीही यावर नियंत्रण ठेवायला हवे़ जीपीएस मॅपिंगशिवाय प्रशासन बिले काढणार नाही़-राहुल द्विवेदी, जिल्हाधिकारी, अहमदनगऱराळेगणसिद्धीच्या ठेकेदाराकडूनही अनियमिततानगर जिल्ह्यात टँकर पुरवठा करणाºया ठेकेदारांमध्ये अण्णा हजारे यांच्या राळेगणसिद्धी गावातील काही नागरिकांचीही संस्था आहे़ या संस्थेच्या टँकरमध्येही नियम पाळले जात नसल्याचे श्रीगोंदा तालुक्यात दिसून आले आहे़ या संस्थेने त्यांना नेमून दिलेल्या उद्भवाऐवजी थेट कुकडी कालव्यातून टँकर भरल्याचे आढळून आले़