तीन कृषी विधेयके आमूलाग्र बदल करणारे

नालकर म्हणाले, मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या या युगात शेती आणि अन्य क्षेत्रात मोठी तफावत आहे. आपल्याकडे शेतीचे तुकडे होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बाजार सुविधा, पायाभूत सुविधा, अर्थपुरवठा अपुरा राहतो. माहितीचा अभाव, परवाने देण्यातही मर्यादा असतात. म्हणून कृषी विधेयकात सुधारणा करण्याची गरज पडली आहे. एकूण तीन कृषी विधेयके सुधारणा विधेयक २०२० मधील पहिले सुधारणा विधेयक हे कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबंधित आहे. शेतकरी उत्पादित मालाचा व्यापार आणि वाणिज्य म्हणजेच शेतीमालास प्रोत्साहन आणि सुविधा अशा प्रकारचे हे बिल आहे. यात शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कुठेही विकण्याची मुभा आहे. २००१ ते २०२० या वीस वर्षांत विविध प्रकारच्या समिती, आंतरमंत्रालय समिती, नीती आयोग, शेतकरी संघटन यातून जे ठराव मसुदे पुढे आले त्यातूनच या कायद्याचा उदय झाला आहे.