दहा टक्केच लाचखोरांवर दोषारोपपत्र !

सुदाम देशमुख, अहमदनगरलाचखोर अधिकारी रंगेहाथ पकडला...अशा आशयाच्या बातम्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून प्रसिद्धी माध्यमांना दिल्या जातात. मात्र लाचखोर अधिकाऱ्याला अटक होते, तो जामिनावर सुटतो...आणि काही काळानंतर समाजात उजळ माथ्याने फिरू लागतो. त्याचे कोणालाच सोयरसुतक राहत नाही. नंतर तपास थंड होतो. प्रकरणाचे पुढे काय होते....तर काहीच नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वर्षभरात पकडलेल्या लाचखोरांपैकी फक्त १० टक्के अधिकाऱ्यांवर दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. ही प्रकरणेही पुढे सरकली नाहीत. नगर जिल्ह्यात मागील दोन महिन्यांत लाचखोरीचे अनेक प्रकार उजेडात आले, त्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा आढावा़लाचखोरांच्या ७० टक्के प्रकरणांचा तपास प्रलंबित आहे. अन्य प्रकरणे अभियोगपूर्व मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे लाचखोर अधिकारी-कर्मचारी उजळ माथ्याने समाजात वावरत आहेत. २०१३-१४ मध्ये आतापर्यंत राज्यात ७०४ लाचखोरीच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यातील ६६० प्रकरणांमध्ये सापळा लावण्यात आला होता. २८ कर्मचाऱ्यांची अपसंपदा जप्त करण्यात आली. अन्य भ्रष्टाचाराची २८ प्रकरणे आहेत. ७०४ गुन्ह्यांपैकी ४८४ प्रकरणांचा तपास प्रलंबित आहे. म्हणजे जवळपास ७० टक्के प्रकरणांमध्ये तपास अपूर्ण आहे. अभियोगपूर्व मंजुरीकरिता १२२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ७१ प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल झाले असून त्याचा अद्याप कोणताही निकाल लागलेला नाही. ७७ टक्के सुटले२००९ ते २०१४ या साडेपाच वर्षांतील अहवालान्वये २५ टक्के लाचखोरांना शिक्षा झाली आहे. निर्दोष सुटलेल्या अधिकाऱ्यांचीच संख्या जास्त आहे. शिक्षा झालेल्या अधिकाऱ्यांची सरासरी २३ टक्के एवढीच आहे. म्हणजे ७७ टक्के अधिकारी निर्दोष सुटले. न्यायालयामध्ये ही प्रकरणे टिकत नसल्याचे चित्र आहे. पंच साक्षीदारांसह लाचखोरांविरोधात सापळा रचलेला असूनही नंतर प्रकरण न्यायालयात भक्कमपणे मांडले जात नसल्याने लाचखोर अधिकारी पुन्हा सेवेत रूजू होतात.लाचखोरांची प्रकरणे व स्थिती वर्षएकूणशिक्षानिर्दोष२००९४६६१०६३६०२०१०३५३६८२८५२०११३८३९०२९३२०१२४९४११८३७६२०१३३८७८०३०७२०१४१४१४०१०१