लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर : जिल्हा परिषदेकडून दरवर्षी जिल्ह्यातून सरासरी ३० ते ३५ कोटी रुपये घरपट्टीपोटी वसूल केले जातात. गेल्या दहा वर्षांत जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागातील सुमारे साडेआठ लाख कुटुंबांकडून ३०८ कोटी रुपयांची घरपट्टी वसूल केली आहे. वसुलीचे हे प्रमाण साधारण ८५ टक्के आहे. प्रत्येक गावातून घरपट्टीपोटी ग्रामपंचायतमार्फत कर गोळा केला जातो. आर्थिक वर्षाच्या अखेर हा कर गोळा करून जिल्हा परिषदेकडे भरला जातो. ग्रामीण भागात लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतींमध्ये ५०० ते १५०० रुपयांपर्यंत घरपट्टी प्रति एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना वसूल केली जाते. यात व्यापारी कारणास्तव दिलेल्या किंवा भाड्याने दिलेल्या घरांसाठी व्यावसायिक दराने घरपट्टीची वसुली करण्याची तरतूद आहे. या अकरा वर्षांपैकी सन २०१०-११ व २०१४-१५ या दोन वर्षांमध्ये घरपट्टीची वसुली विक्रमी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली होती. तर २०१५-१६ व २०१७-१८मध्ये वसुलीचे प्रमाण कमी होऊन ते अनुक्रमे ७६ व ७८ टक्के झाले.
नगर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील (महापालिका, नगरपालिका वगळून) लोकसंख्या ४२ लाख असून कुटुंबांची संख्या ८ लाख ३८ हजार आहे. त्यांच्याकडून मागील २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ४७ कोटी रुपये घरपट्टीची रक्कम वसुलीस पात्र होती. त्यापैकी ३८ कोटी १२ लाख रुपयांची (८१ टक्के) वसुली झाली.
दरम्यान, २०१०-११ ते २०२०-२१ या अकरा वर्षांत वसुलीपात्र ३६१ कोटींपैकी ३०८ कोटींची वसुली झाली. वसुलीचे हे प्रमाण ८५.३४ टक्के आहे.
-----------
गेल्या अकरा वर्षांतील घरपट्टी वसुली
वर्ष वसुली टक्केवारी
२०१०-११ ९.८९ कोटी ९८.८८
२०११-१२ १२.३७ कोटी ८९.५१
२०१२-१३ २६.४१ कोटी ८५.७२
२०१३-१४ ३०.२९ कोटी ८९.५०
२०१४-१५ ३१.६५ कोटी ९२.४२
२०१५-१६ २६.५४ कोटी ७८.४५
२०१६-१७ ३५.८० कोटी ८९.३०
२०१७-१८ ३२.२० कोटी ७८.४५
२०१८-१९ ३२.७३ कोटी ८६.११
२०१९-२० ३२.७८ कोटी ८५.३४
२०२०-२१ ३८.१२ कोटी ८१.१०
-----------------------------------
एकूण ३०८.७३ कोटी ८५.३४
-----------------
तर जिल्हा परिषदेची उत्पन्नवाढ...
जिल्हा परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जि.प. सदस्य राजेश परजणे यांनी जिल्हा परिषदेचे किती कर्मचारी मुख्यालयी म्हणजे ते ज्या ठिकाणी नियुक्त आहेत, त्या गावात राहतात, याची माहिती प्रशासनाला विचारली होती. त्यावर जवळपास ९९ टक्के म्हणजे १५ हजार कर्मचारी (यात ११ हजार शिक्षक आहेेत) मुख्यालयी राहतात, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. जर हे कर्मचारी मुख्यालयी भाडेतत्वावर राहतात, तर त्यांच्याकडून व्यावसायिक पद्धतीने भाडेवसुली करणे गरजेचे आहे. त्यातून जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढेल, असा मुद्दा परजणे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर ग्रामपंचायत विभागानेही अशी वसुली व्यावसायिक दरानेच होते, अशी माहिती सभागृहाला दिली. खरंच ही वसुली होत असेल तर त्यातून जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ होईल.