श्रीरामपूर : केंद्र सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या शेतीमाल हमीभावाचे केवळ कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. जिल्ह्यातील बाजार समित्यांत यंदा खरीप पिकांची किमान आधारभूत दरापेक्षा कमी किमतीत खरेदी झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट अधिक भाव देण्याची सरकारची घोषणा हवेतच राहिली आहे.
जिल्ह्यात उत्तर व दक्षिणेत खरिपाच्या पीकपद्धतीत मोठा फरक आहे. दक्षिणेतील नगर, पारनेर, श्रीगोंदा तालुक्यामध्ये मुगाचे तर कर्जत-जामखेड तालुक्यात उडदाचे उत्पादन घेतले जाते. उत्तरेत सोयाबीन हे मुख्य नगदी पीक आहे. यंदा केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या या पिकांची बाजार समितीमध्ये किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) कमी दरात खरेदी झाली. शेतक-यांच्या मालाला दीडपट भाव तर सोडाच मात्र उत्पादन खर्चही निघाला नाही.
खरीप हंगाम संपला तरी मूग, उडीद व मका आधारभूत किमत मिळाली नाही. प्रारंभी मूग केवळ अडीच हजार रुपये क्विंटलने विकला गेला. उडदाचे भाव साडेचार ते पाच हजार रुपये क्विंटलवर स्थिर राहिले. मका आधारभूत दराच्या निम्म्या किमतीतच विकली गेली. सोयाबीनची मात्र चढ्या दराने विक्री होत आहे.
बाजार समितीच्या आवारातच आधारभूत किमतीला फाटा दिला जातो. त्यामुळे हमीभाव हा केवळ फार्स असून त्याची प्रत्यक्षात कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसते. या लुटीत व्यापारीही हात धुवून घेतात. मालाच्या प्रतवारीचे कारण देऊनही ते भाव नाकारतात.
------------
मालाचा प्रकार : हमीभाव : प्रत्यक्षात विक्री
मका : १८५० : १२००
उडीद : ६००० : ४५००
मूग : ७२०० : २५००
सोयाबीन : ३८८० : ४००० (जादा दर)
-------------
शासकीय खरेदीला उशीर
शेतीमालाची काढणी सुरू होताच शासकीय खरेदी केंद्र सुरू होणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात दीड-दोन महिन्यानंतर सरकारला जाग येते. तोपर्यंत शेतकरी पैैशाच्या अडचणीमुळे कमी किमतीत खासगी व्यापाऱ्यांना माल विकून टाकतो. बाजार समितीच्या आवारात वर्षभर शासकीय खरेदी सुरू ठेवावी, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे.
----------