निधी आमदारांना मिळतो, मग आम्हाला का नाही?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 8, 2021 04:27 IST2021-09-08T04:27:10+5:302021-09-08T04:27:10+5:30

अहमदनगर : जिल्हा परिषद सदस्यांच्या हक्काचा असणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून देण्यास टाळाटाळ होत असताना दुसरीकडे आमदारांना मात्र भरघोस ...

MLAs get funds, so why don't we? | निधी आमदारांना मिळतो, मग आम्हाला का नाही?

निधी आमदारांना मिळतो, मग आम्हाला का नाही?

अहमदनगर : जिल्हा परिषद सदस्यांच्या हक्काचा असणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून देण्यास टाळाटाळ होत असताना दुसरीकडे आमदारांना मात्र भरघोस निधी मिळतो आहे. त्यामुळे हा निधी मिळवण्याचा चंग जिल्हा परिषद सदस्य तसेच पदाधिकाऱ्यांनी बांधला असून, त्यासाठी ते पालकमंत्री तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटणार आहेत.

मंगळवारी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा जिल्हा परिषद सभागृहात ऑफलाइन झाली. त्या वेळी डीपीडीसी निधी मिळण्याबाबत चर्चा झाली. सभेला अध्यक्षा राजश्री घुले, उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, सभापती काशिनाथ दाते, सुनील गडाख, उमेश परहर, मीरा शेटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर आदींसह अधिकारी, सदस्य उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन समितीने कोरोनाच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेच्या मंजूर ४०७ कोटींपैकी अवघे ५ कोटी रुपये दिले आहेत. तेही जुन्या कामाच्या दायित्वपोटीचे आहेत. जिल्हा नियोजनमध्ये जिल्हा परिषदेचे ३४ सदस्य निवडून गेलेले आहेत. तरीही त्यांना डावलले जाते व दुसरीकडे आमदारांना भरघोस निधी दिला जातो. त्यामुळे सभागृहात या निधीवरून सर्वच सदस्य व पदाधिकारी संतापले. जोपर्यंत आपला निधी मिळत नाही, तोपर्यंत आमदारांची शिफारस असलेल्या जिल्हा परिषद कामांना प्रशासकीय मंजुरी देऊ नये, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली. जिल्हा परिषद सदस्यांना ६० टक्के व आमदारांना ४० टक्के निधी वाटपाचे सूत्र ठरलेले असताना त्यात परस्पर कोणी बदल केला, याचा जाब पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारण्यासाठी त्यांची भेट घेण्याचे सर्वानुमते मान्य करण्यात आले.

भाजपचे राम शिंदे पालकमंत्री असताना या निधीसाठी जिल्हा परिषद न्यायालयात गेली होती. त्याप्रमाणे आताही जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजनच्या निधीसाठी न्यायालयात दाद मागावी, अशी मागणी जि. प. सदस्य जालिंदर वाकचौरे यांनी केली. सदस्य राजेश परजणे, संदेश कार्ले, शरद नवले, सभापती गडाख, शेळके, परहर यांनीही निधीसाठी सर्वांनी एकत्र येत मार्ग काढू, असे सांगितले.

----------------

सहलीला जाण्यापेक्षा विकासकामे करा

जिल्हा परिषद प्रशासनाने अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली कोकण सहलीचे आयोजन करून त्यासाठी सेसमधून १८ लाखांची तरतूद केली आहे. या सहलीऐवजी जिल्ह्यात सौरदिवे लावा, अशी मागणी काँग्रेसचे सदस्य अजय फटांगरे यांनी केली. हाच मुद्दा पकडत भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे म्हणाले, रुग्णवाहिकेच्या डिझेलसाठी जिल्हा परिषदेकडे पैसे नाहीत, मग सहलीला पैसे कोठून आले? माजी अध्यक्षा शालिनी विखे यांनीही सहलीला विरोध करत शासनाने कोकणात पावसामुळे हाय अलर्ट जाहीर केल्याने जाऊ नका, असे सांगितले.

-------------

शेतकऱ्यांच्या पशुधनासाठी तरतूद करू

पाथर्डी व शेवगावसह जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे २४०० जनावरे दगावली आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी तसेच जिल्ह्यात अनेक भागांत लसीकरणाअभावी जनावरे दगावत आहेत, असे शालिनी विखे म्हणाल्या. त्यावर सभापती गडाख म्हणाले, नुकसानभरपाईसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. तसेच चौदाव्या वित्त आयोगाच्या व्याजातून हा निधी दिला जाईल.

---------------

यापुढे इतिवृत्त वेळेत देऊ...

सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त सदस्यांना वेळेवर मिळत नाही, अशी तक्रार सदस्य परजणे यांनी केली. त्यावर अध्यक्षा घुले म्हणाल्या, याची दखल घेऊ व यापुढे इतिवृत्त वेळेत पाठवू. पण जिल्हा परिषद सभागृहाची ही शेवटची सर्वसाधारण सभा असल्याने पुढील इतिवृत्त पाठवण्याची वेळच येणार नाही, असे कुणीतरी सभागृहात म्हणाले. त्यावर एकच हशा पिकला.

Web Title: MLAs get funds, so why don't we?