दुधाला एफआरपीचा कायदा करणार

दूध दर प्रश्नावरून राज्यात दूध उत्पादकांचे आंदोलन सुरू आहे. किसान सभा, शेतकरी संघटना व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने दुधाचे दर प्रति लिटर ३५ रुपये करणे, साखर व्यवसायाप्रमाणे दूध व्यवसायाला किमान आधारभावासाठी एफआरपी व शिल्लक मिळकतीत हक्काच्या वाट्यासाठी रेव्हेन्यू शेअरिंग, असे कायदेशीर दुहेरी संरक्षण लागू करावे, एफआरपीचे संरक्षण मिळण्यासाठी कायदा करावा, राज्यातील अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी एक राज्य एक ब्रँड धोरण स्वीकारावे, अशा मागण्यांसाठी आंदोलन हाती घेण्यात आले होते. त्यामुळे दुग्ध विकासमंत्री केदार यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी मंत्रालयात या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी बैठक झाली.

शेतकरी प्रतिनिधी, दूध संघ व खासगी दूध कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात वादळी चर्चा झाल्यानंतर वरील तोडगा काढण्यात आला. ऊस क्षेत्राप्रमाणे दुधालाही रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करण्याबाबत मात्र बैठकीत सर्वसंमती झाली नाही. रेव्हेन्यू शेअरिंगबाबत अधिक अभ्यास करण्यासाठी वेळ द्या, अशी सूचना मंत्री केदार यांनी केली. यावेळी माजी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत, किसान सभेचे डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, राष्ट्रवादीचे आ. डॉ. किरण लहमटे, शेतकरी प्रतिनिधी धनंजय धोरडे, विठ्ठल पवार, दूध संघाचे प्रतिनिधी रणजित देशमुख, प्रकाश कुतवळ, दादासाहेब माने, गोपाळराव म्हस्के, विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार आदी उपस्थित होते.

...............

दुधाचे दर तातडीने वाढविले जाणार असल्याने व दुधाला एफआरपीचा कायदा करण्याचे धोरण घेतले जाणार असल्याने लढ्याचे एक पाऊल पुढे पडले आहे. ही समाधानाची बाब आहे. उर्वरित मागण्यांसाठी संघर्ष सुरू राहील.

- डॉ. अजित नवले, राज्य सचिव, माकप किसान सभा