केडगाव : मागील वेळच्या निवडणुकीत पराभव झाला. या नैराश्यामुळे अनेकांनी निवडणुकीचा हिशोबच सादर केला नाही. अगदी प्रशासनाच्या नोटीसलाही केराची टोपली दाखवली. यावेळी मागील पराभवाचा वचपा काढू, अशी खूणगाठ मनाशी बांधत निवडणुकीत अनेकांनी अर्ज भरला. मात्र, अशा अनेकांचा उमेदवारी अर्जच बाद झाल्याने त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी पडले.
मागील पंचवार्षिक ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या खर्चाचा हिशोब मुदतीत विहित नमुन्यात सादर न करणे हे अनेकांना चांगलेच महागात पडले असून अशा व्यक्तींना या निवडणुकीत त्याचा फटका बसला आहे. ज्यांनी खर्च सादर केला नव्हता त्यांचे उमेदवारी अर्जच गुरुवारी (दि.३१) छाननीत प्रशासनाने बाद ठरविले आहेत. त्यामुळे अनेकांची पंचाईत झाली आहे.
नगर तालुक्यातील ५९ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. बुधवारी (दि.३०) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसाअखेर तालुक्यातून १ हजार ९२९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. या दाखल अर्जांची छाननी नगर तहसील कार्यालयात तहसीलदार उमेश पाटील व निवासी नायब तहसीलदार अभिजीत बारवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुरुवारी सकाळी ११ पासून सुरू झाली. दुपारी उशिरापर्यंत ही प्रक्रिया सुरू होती. या प्रक्रियेदरम्यान कुणाचीही हरकत येण्यापूर्वीच प्रशासनाने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या आदेशानुसार मागील पंचवार्षिक निवडणूक लढविणारे मात्र निवडणुकीच्या खर्चाचा हिशोब मुदतीत विहित नमुन्यात निवडणुकीनंतर ३० दिवसांत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सादर न करणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज बाद केले. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली होती. ५ वर्षांपूर्वी केलेल्या चुकीचा अनेकांना चांगलाच पश्चात्ताप झाला. त्यांचे निवडणूक लढविण्याचे स्वप्न भंगले.
---
पराभुतांना निष्काळजीपणा भोवला
मागील निवडणुकीत ज्यांनी मुदतीत हिशोब सादर केले नाहीत. त्यांना प्रशासनाने नोटिसा काढून खुलासा मागविला होता. जे उमेदवार विजयी झाले होते त्यांनी खुलासा सादर केला. तो समाधानकारक असल्याने त्यांची पदे वाचली. मात्र, जे पराभूत झाले होते, अशा अनेकांनी या नोटिसीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे नियमानुसार ते पुढील ५ वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरत असल्याने अशा इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज छाननीत बाद करण्यात आले. यामुळे छाननीची प्रक्रिया लांबली.
----
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील १४ ख अंतर्गत ग्रामपंचायत निवडणूक लढविलेल्या प्रत्येक उमेदवारास निवडणुकीनंतर ३० दिवसांत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे खर्चाचा हिशोब विहित नमुन्यात सादर करणे बंधनकारक असते. अन्यथा या उमेदवारांसाठी पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढविण्याचा मार्ग बंद होत असतो.
-अभिजीत बारवकर,
नायब तहसीलदार, नगर