सरकारने त्वरित दुधाचे भाव वाढवावेत

या मागण्यांसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन दूध उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. मात्र, अद्याप यानुसार दूध खरेदीचे दर वाढविण्यात आलेले नाहीत. किसान सभेने पुन्हा एकदा दूध उत्पादकांच्या मागण्यांसाठी अभियान सुरू केले आहे.

दूध उत्पादकांच्या मागण्या येत्या अधिवेशनामध्ये मांडण्यात याव्यात यासाठी किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने राज्यभरातील सर्व आमदारांना दूध उत्पादकांचे निवेदन मेल करण्यात आले आहे. ठिकठिकाणी आमदारांना भेटून हे निवेदन प्रत्यक्षात देण्यात येत आहे. आमदार विनोद निकोले यांच्यामार्फत राज्यातील सर्व मंत्री, सत्ताधारी आणि विरोधक नेत्यांना प्रत्यक्ष भेटून दूध उत्पादकांच्या मागण्यांचे निवेदन देण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी दूध उत्पादकांच्या मागण्या समजून घेऊन त्या सभागृहात ठामपणाने मांडाव्यात, राज्य सरकारच्यावतीने मंत्रालयात झालेल्या बैठकीमध्ये दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार यांनी दिलेला शब्द पाळावा, दुधाला किमान ३५ रुपये दर द्यावा, शेतकऱ्यांची लूटमार थांबविण्यासाठी दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरींगचे धोरण लागू करावे, खासगी व सहकारी दूध क्षेत्राला लागू होईल असा लूटमार विरोधी कायदा करावा या प्रमुख मागण्यांसाठी हे लोकप्रतिनिधी संपर्क अभियान सुरू करण्यात आले आहे.

लॉकडाऊन काळात दुधाचे दर पाडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. हे नुकसान काही प्रमाणात भरून काढण्यासाठी या काळात दूध घातलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच रुपयांचे अनुदान सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे अशा प्रकारची मागणी डॉ. अशोक ढवळे, जीवा गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.