जमावबंदी मोडणाऱ्या मंत्री, अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा

राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे व आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी शनिवारी (दि.२२) संगमनेर तालुक्यातील निळवंडे येथील डाव्या कालव्याची आणि त्यावरील आढळा धरणावर बांधण्यात आलेल्या सेतू पुलाची पाहणी केली. या पाहणी दौऱ्याच्या वेळी सोशल डिस्टन्सिंगची कोणतीही काळजी घेण्यात आली नसल्याचा आरोप खासदार लोखंडे यांनी केला. दौऱ्याच्या वेळी मोठ्या संख्येने अधिकारी व कार्यकर्ते जमले होते. राज्यात जमावबंदी असूनही आजचा कार्यक्रम घेऊन मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनीच आदेशाचा भंग केला आहे. या प्रकरणी कार्यकारी अभियंता गिरीश संघाणी व अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक यांची चौकशी करून त्यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांवरदेखील गुन्हे दाखल करण्याची मागणी खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी नगरच्या पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्याकडे केली आहे.

लोखंडे म्हणाले, निर्मळ पिंप्री येथे कालव्याचे बंद पडलेले काम चालू करण्यासाठी मी गेलो असताना परिसरातील शेतकरी जमा झाले, तरी आपल्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. खासदारांना एक न्याय आणि मंत्री, अधिकाऱ्यांना एक न्याय का? कालव्याची रखडलेली कामे चालू करण्यासाठी यावेळी अधिकाऱ्यांना बोलावले होते. मात्र, ठेकेदाराची मर्जी सांभाळण्यासाठी यावेळी संबंधित अधिकारी कोरोनाचे व जमावबंदीचे कारण सांगून आले नव्हते. मग, आज कोरोनाचे कोणतेही नियम लागू नव्हते का? गेल्या पन्नास वर्षांपासून दुष्काळी भागातील शेतकरी पाण्याची वाट पाहत आहे. संगमनेरजवळील घुलेवाडी परिसरातील कामाला कोणतीही गती नाही. टेल कॅनॉलची वर्कऑर्डर होऊनही कामे सुरू नाहीत. याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही. अधिकारी त्याचत्याच कामाचे सातत्याने पाहणी दौरे काढून काय साध्य करू पाहत आहेत. अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या कामाचे पाहणी दौरे आयोजित करण्यापेक्षा एक वर्षात लाभक्षेत्राला पाणी कसे मिळेल, हे पाहिले पाहिजे.