मंत्र्यांच्या शिफारशीवरून रुग्णालयांच्या प्रमाणपत्राला मुदतवाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 16, 2021 04:20 IST2021-04-16T04:20:40+5:302021-04-16T04:20:40+5:30
अहमदनगर : महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या शिफारशीवरून अहमदनगरचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुनील पोखरणा यांनी संगमनेर ...

मंत्र्यांच्या शिफारशीवरून रुग्णालयांच्या प्रमाणपत्राला मुदतवाढ
अहमदनगर : महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या शिफारशीवरून अहमदनगरचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुनील पोखरणा यांनी संगमनेर तालुक्यातील १०४ खासगी रुग्णालयांच्या बॉम्बे नर्सिंग ऑक्ट प्रमाणपत्राला दोन वर्षे मुदतवाढ दिली आहे. या प्रमाणपत्राचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे अनिवार्य असते. मात्र जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी केवळ मंत्र्यांच्या शिफारशीवरून चक्क दोन वर्षे मुदतवाढ दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
सध्या कोरोनाचा काळ आहे. नगर जिल्ह्यात दिवसाला सरासरी दोन हजार कोरोनाचे रुग्ण सापडत आहेत. रुग्णसंख्येमुळे शासकीय, खासगी रुग्णालयांमधील सोयी-सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर, रेमडेसिविरची तूट आहे. अशा स्थितीत खासगी रुग्णालयांमधील सोयी-सुविधांचा दर्जा चांगला आहे की नाही हे पाहणे रुग्णांच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. मात्र अशा संकटकाळातच जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी डोळ्यावर पट्टी बांधून तब्बल १०४ खासगी रुग्णालयांच्या प्रमाणपत्राला मुदतवाढ दिल्याने हा प्रकार म्हणजे रुग्णांच्या जिवाशी खेळ असल्याचे दिसते आहे.
संगमनेर शहरातील काही रुग्णालयांचे बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ३१ मार्च २०२१ रोजी संपत होते. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुनील पोखरणा यांच्या म्हणण्यानुसार सर्व खासगी रुग्णालये ही अनेक वर्षांपासून वैद्यकीय क्षेत्रात व्यवसाय करीत आहेत. तसेच त्यांच्याकडून दरवर्षी नूतनीकरण करण्यात येत होते. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे रुग्णालयांना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्ट प्रमाणपत्र देता येत नव्हते. परंतु १० मार्च २०२१ रोजी व २३ मार्च २०२१ रोजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या शिफारशीवरून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत प्रमाणपत्रास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ ३१ मार्च २०२३ म्हणजे दोन वर्ष आहे. विनंतीवरून, लोकहितास्तव आणि मंत्र्यांच्या आदेशाने ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे. ही मुदतवाढ तात्पुरत्या स्वरुपात, कोणत्याही वेळेस पूर्वसूचना न देता रद्द करण्याचे अधिकार राखून ठेवत व रद्द केल्यास न्यायालयामध्ये अपील करता येणार नाही, अशा अटी देण्यात आल्याचेही जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी आदेशात नमूद केले आहे.
दरम्यान, अशी मुदतवाढ देता येते का, याबाबत ‘लोकमत’ने मुंबई येथील आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांच्या कार्यालयाशी संपर्क केला असता त्या एका बैठकीत असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. तसेच याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुनील पोखरणा यांच्याशी तीनवेळा मोबाइलवरून संपर्क केला. मात्र त्याला त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
------------