शिक्षणाचा गाडा प्रभारींच्या खांद्यावर

चंद्रकांत शेळके

अहमदनगर : जिल्ह्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सुरू आहे. २ शिक्षणाधिकारी, ४ उपशिक्षणाधिकारी, ६ गटशिक्षणाधिकारी, ३३ विस्तार अधिकारी अशी ४५ पदे रिक्त असून त्यावर सध्या प्रभारी अधिकारी कामकाज पाहत आहेत, तर काही पदे रिक्तच आहेत. त्यामुळे पालक, शिक्षकांनी समस्या मांडायच्या कोणाकडे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षण विभागात ही रिक्त पदे आहेत. प्राथमिक व माध्यमिक अशा दोन्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असून सध्या तेथे माध्यमिक विभागातील उपशिक्षणाधिकारी कार्यरत आहेत. याशिवाय प्राथमिकची दोन उपशिक्षणाधिकारी पदे रिक्त असून त्यांचा प्रभारी कार्यभार विस्तार अधिकाऱ्यांकडे आहे. माध्यमिक विभागात ४ उपशिक्षणाधिकारी पदे मंजूर असून त्यातील २ रिक्त आहेत. जे २ कार्यरत आहेत, त्यांच्याकडेच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा अतिरिक्त पदभार आहे. तसेच जिल्ह्यात १४ गटशिक्षणाधिकाऱ्यांपैकी कोपरगाव, श्रीरामपूर, श्रीगोंदा, अकोले, शेवगाव व नगर अशी ६ पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांची जबाबदारी विस्तार अधिकारी सांभाळत आहेत. याव्यतिरिक्त जिल्ह्यात ७३ विस्तार अधिकारी पदे मंजूर असली तरी त्यातील ३३ रिक्त आहेत. जे ४० कार्यरत आहेत, त्यातील ६ जणांकडे सहा ठिकाणच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची अतिरिक्त जबाबदारी आहे.

प्रभारी अधिकाऱ्यांना निर्णय घेताना मर्यादा येतात. विनाअनुदानित, खासगी शाळांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठीच्या प्रक्रियेत यामुळे खंड पडत असल्याने पालकांच्या, शिक्षकांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीसह इतर अनेक तक्रारी पालक करतात. परंतु त्या सोडवणार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने प्राधान्याने रिक्त जागा भरण्याची मागणी होत आहे.

--------------

जिल्ह्यातील एकूण शाळा - ५३७६

शासकीय शाळा - ३१

अनुदानित शाळा -१००५

विनाअनुदानित शाळा -७१५

------------------

शिक्षण विभागात रिक्त पदे वाढली

एकूण पदे रिक्त पदे

शिक्षणधिकारी - ०३ ०१

उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.सह) ०६ ०४

गट शिक्षणाधिकारी - १४ ०६

विस्तार अधिकारी ७३ ३३

-------------------

तक्रारी सोडवायच्या कोणी?

कोरोनाकाळात खासगी शाळांनी शालेय शुल्कासाठी तगादा लावला. ज्या पालकांनी शुल्क भरले नाही, अशांच्या पाल्यांना ॲानलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले. याबाबतच्या काही तक्रारी शिक्षण विभागाकडे पालकांनी केल्या. परंतु नोटिसा पाठवण्यापलीकडे कोणतीही कारवाई शिक्षण विभागाने केली नाही.

---------------

इंग्रजी शाळा कोणत्याही शिक्षणाधिकाऱ्यांना जुमानत नाहीत. तक्रार केली तरी फायदा होत नाही. चौकशीचा फेरा वर्षानुवर्षे चालतो. पालकांना यातून काहीही दिलासा मिळत नाही. त्याचाच फायदा या शाळा उचलतात.

- हितेश शेळके, पालक

-------------

पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. परंतु सीबीएसई बोर्डाच्या काही शाळा व त्यांचे शिक्षक ऑनलाइन क्लासला उपस्थित नसल्याचे कारण सांगून विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी बसता येणार नसल्याच्या धमक्या देतात. त्यांच्यावर कोणाचा अंकुश आहे.

- वर्षा मुंगसे, पालक

---------------

प्रभारीराजमुळे अधिकारी स्तरावर निर्णय घेण्यास विलंब होतो. मूळ आस्थापनेवरील कामकाज सांभाळून अतिरिक्त पदाचा कार्यभार सांभाळावा लागल्याने अधिकाऱ्यांवर कामाचा अतिरक्त ताण येतो. त्यामुळे शासनाने तातडीने ही रित्त पदे भरावीत.

- सुनील गाडगे, राज्य सचिव, शिक्षक भारती संघटना

--------------

शाळांची तपासणी करून गुणवत्तावाढीचा आढावा घेणे हे प्रमुख काम शिक्षण विभागाचे आहे. परंतु अनेक पदे रिक्त असल्याने हा उद्देशच असफल होताना दिसत आहे. एकीकडे शाळांची संख्या वाढली, मात्र अधिकाऱ्यांची संख्या वाढली नाही. त्याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे.

- राजेंद्र लांडे, जिल्हाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ