पालकमंत्री मुश्रीफ हे शुक्रवारी श्रीरामपूर दौऱ्यावर आले असता फेडरेशनचे अध्यक्ष अविनाश आदिक व सरचिटणीस नितीन पवार यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने त्यांना निवेदन दिले. यावेळी खजिनदार डी. एम. निमसे, संपर्कप्रमुख सुखदेव फुलारी, अशोक पवार, संभाजी माळवदे उपस्थित होते.
माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या सूचनेवरून उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने नोव्हेंबर २०२०मध्ये त्रिपक्षीय समिती गठीत केली. समितीने अद्यापपर्यंत चार बैठका घेतल्या. मात्र, साखर कारखाना प्रतिनिधींच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे वेतन वाढीवर कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही.
शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपाविना शेतातच राहू नये, यासाठी कोरोना महामारीच्या संकटातही कामगारांनी सेवा दिली. आता गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, वेतन वाढ न देताच काम करून घेतल्याची भावना कामगारांमध्ये निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे सरकार व कारखानदारांविरूद्ध कामगांरामध्ये प्रचंड चीड निर्माण झालेली आहे, असे आदिक यांनी निदर्शनास आणून दिले.
समितीची मुदत मे महिन्यात संपत आहे. तत्पूर्वी कामगारांच्या वेतनवाढीवर निर्णय घ्यावा, थकीत वेतनावर कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी तसेच समितीमध्ये साखर कामगारांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशा प्रमुख मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. करण्यात आला आहे.