तथापि या प्रश्नासंदर्भात अभ्यासासाठी नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालानंतरच सकारात्मक निर्णय होऊ शकणार आहे. शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील, राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे, राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी वित्त सचिवांची भेट घेऊन केलेल्या चर्चेतून हे स्पष्ट झाले आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्व कर्मचारी तसेच मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाने तातडीने जुनी पेन्शन जाहीर करावी, अशी मागणी शिक्षक भारतीने केली असता वित्त सचिव यांनी चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद देत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक धोरण असल्याचे सूतोवाच केले.
राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित पदांवर व तुकड्यांवर नियुक्त सुमारे २५ हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनीच पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यभरात शिक्षक भारती संघटनेकडून अनेक आंदोलने करण्यात आली. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय सभापतींनी दिलेल्या निर्देशानुसार उपरोक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत करण्यासाठी २४ जुलै २०१९ ला एक संयुक्त समिती गठित करण्यात आली; परंतु दोन वर्षे उलटले तरी समितीचा अभ्यास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. समितीने आपला निर्णय तत्काळ द्यावा, अशी मागणी शिक्षक नेते सुनील गाडगे, जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, मोहमंद समी शेख, योगेश हराळे, जितेंद्र आरू, विजय कराळे, बाबासाहेब लोंढे, महेश पाडेकर, कैलास रहाणे, महादेव डोंगरे, किशोर डोंगरे, संभाजी पवार, हनुमंत रायकर, सुदाम दिघे, संतोष देशमुख, महादेव कोठारे, राजेंद्र जाधव, सिकंदर शेख, प्रकाश मिंड, संतोष शेंदुरकर, किसन सोनवणे, नानासाहेब काटे, मुकुंद आंचवले, विलास माने, शरद कारंडे, राजेंद्र हिरवे, विलास वाघमोडे, प्रकाश तनपुरे, अनिल लोहकरे, बबनराव गायकवाड, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, महिला सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुंज, छाया लष्करे, जया गागरे, संध्या गावडे, अनघा सासवडकर, रेवन घंगाळे, जॉन सोनवणे आदींनी केली आहे.