अनुसूचित जाती, नवबौध्द वस्तींच्या विकासासाठी ८० कोटींचा निधी

लोकसंख्येच्या निकषानुसार प्रत्येक अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात मंजूर आराखड्यानुसार २ ते २० लाखांपर्यंतचे अनुदान मंजूर करण्यात येते. सन २०२१ -२२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ८० कोटी इतका नियतव्यय मंजूर असून, त्यापैकी ३० टक्के म्हणजेच २४ कोटींचा निधी बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध झालेला आहे. उर्वरित ५६ कोटींचा निधीही लवकरच प्राप्त होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर समाज कल्याण समितीच्या बैठकीत निधी विनियोगाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सभापती परहर यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी राधाकिसन देवढे आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांनी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीच्या विकासासाठी या योजनेंतर्गत वस्तीतील नागरिकांच्या मागणीनुसार परिपूर्ण प्रस्ताव ३१ ऑगस्टपर्यंत समाज कल्याण विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.