अहमदनगर : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील मोफत प्रवेश यंदा लटकलेलेच आहेत. अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने या प्रवेश प्रक्रियेला शासनाने दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. नगर जिल्ह्यात एकूण २७५३पैकी आतापर्यंत १९२० प्रवेश झाले आहेत. अजूनही ८३३ प्रवेश होणे बाकी आहे. त्यासाठी २३ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहायित शाळांमध्ये किमान २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. नगर जिल्ह्यात शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी २१ जानेवारी ते २४ फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये शाळांनी नोंदणी होऊन त्यात ४०२ शाळा पात्र ठरल्या. या नोंदणी केलेल्या शाळांमध्ये पालकांनी ३ मार्च ते २१ मार्चदरम्यान ऑनलाइन अर्ज भरले. नगर जिल्ह्यात एकूण ४०२ शाळांमध्ये ३०१३ जागांसाठी ४८२५ अर्ज प्राप्त झाले. या अर्जांची राज्यस्तरावरून ७ एप्रिल रोजी लॉटरी काढण्यात आली. या लॉटरीमध्ये २७५३ अर्जांची निवड झाली. निवड झालेल्या अर्जांसाठी ११ जूनपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. गेल्या महिनाभरात १९२० प्रवेश झाले आहेत. मात्र अजूनही ८३३ प्रवेश होणे बाकी आहे. प्रवेश मुदतीत न झाल्याने आता शासनाने प्रवेशासाठी २३ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
-------------
आरटीईअंतर्गत जिल्ह्यात शाळांची नोंद -४०२
पहिल्या टप्प्यातील एकूण जागा - २७५३
आतापर्यंत झालेले प्रवेश - १९२९
शिल्लक जागा - ८३३
-----------
शाळांचे पैसे सरकार कधी देणार?
आरटीई प्रवेशाची गेल्या अनेक वर्षांची प्रतिपूर्ती रक्कम खासगी शाळांना अद्याप पूर्णपणे मिळालेली नाही. शासनाकडे अनेकदा मागणी करूनही रक्कम मिळत नाही. त्यात कोरोना काळात खासगी शाळा अडचणीत आल्या आहेत. तरी शासनाने ही रक्कम द्यावी.
- देविदास गोडसे, जिल्हाध्यक्ष, मेस्टा संघटना
--------------
आरटीई प्रवेशाला शासनाकडून २३ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या काळात उर्वरित प्रवेशाची प्रक्रिया करण्यात येईल. काही प्रमाणात शाळांची प्रतिपूर्ती रक्कम थकली आहे. शासनाकडून ही रक्कम प्राप्त होताच शाळांना दिली जाईल.
- शिवाजी शिंदे, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक
-----------
अनेक शाळा आरटीईचे प्रवेश देण्याबाबत नाके मुरडतात. शासकीय शुल्क वगळता उर्वरित शुल्क भरण्यासाठी सांगितले जाते. हे प्रवेश पूर्णपणे मोफत असतानाही इंग्रजी शाळा पालकांकडून काही प्रमाणात पैसे घेतात.
- इंद्रभान पालवे, पालक