देहूरोडला महावितरण वीज उपकेंद्रासाठी जागा देण्यास संरक्षण विभागाची मान्यता 

महावितरण कंपनीसाठी देहूरोड कँटोन्मेंट परिसरात वीज उपकेंद्र उभारण्यासाठी जागेचे वर्गीकरण बदलून संबंधित २८ गुंठे जागा देण्याचा प्रस्ताव दिल्ली येथील संरक्षण मंत्रालयाच्या रक्षा संपदा विभागाने मंजूर केला आहे.

ठळक मुद्देसंबंधित जागा ३० वर्षे मुदतीसाठी फुटाला १ रुपया दराने भाडेतत्वावर देण्याबाबत सूचनाबोर्ड उपाध्यक्ष विशाल खंडेलवाल यांनी दिला होता जागा देण्याचा प्रस्ताव

देहूरोड : महावितरण कंपनीसाठी देहूरोड कँटोन्मेंट परिसरात वीज उपकेंद्र उभारण्यासाठी जागेचे वर्गीकरण बदलून संबंधित २८ गुंठे जागा देण्याचा प्रस्ताव दिल्ली येथील संरक्षण मंत्रालयाच्या रक्षा संपदा विभागाने मंजूर केला असून याबाबतचे पत्र पुण्यातील दक्षिण विभाग प्रधान संचालक कार्यालय व देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्डाला नुकतेच  प्राप्त झाले आहे. महावितरणला संबंधित जागा तीस वर्षे मुदतीसाठी प्रत्येक फुटाला एक रुपया या दराने भाडेतत्वावर देण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. महावितरणला वीज उपकेंद्र उभारणी करण्यासाठी जागा देण्याचा प्रस्ताव बोर्ड उपाध्यक्ष विशाल खंडेलवाल यांनी दिला होता.
देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने कँटोन्मेंट बोर्डाचे उपाध्यक्ष विशाल खंडेलवाल यांच्या नेतृत्वखाली सर्व बोर्ड सदस्य व सर्वपक्षीय पदाधिकारी व नागरिक यांच्यामार्फत आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी महावितरणचे तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी डी. पी. पेठकर यांनी वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी देहूरोड परिसरात वीज उपकेंद्र उभारण्यासाठी जागेची मागणी केली होती. खंडेलवाल यांनी दोन वर्षापूर्वी संबंधित जागा देण्याचा प्रस्ताव बोर्डाच्या बैठकीत सादर केल्यानंतर लष्करी अधिकारी व बोर्ड सदस्य यांनी मंजूर करुन अंतिम मान्यतेसाठी पुण्यातील दक्षिण विभाग  प्रधान संचालक कार्यालयामार्फत दिल्ली येथील संरक्षण मंत्रालय अंतर्गत रक्षा संपदा विभागाकडे पाठविला होता. त्यानंतर जागा मिळण्याबाबत खंडेलवाल व सर्व बोर्ड सदस्यांनी डिसेंबर महिन्यात खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या समवेत संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामन व संबधित अधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते.
अखेर वीज उपकेंद्रासाठी कँटोन्मेंटच्या २८ गुंठे जागेचे बी २ मधून सी मध्ये वर्गीकरण करण्यास भान्यता दिली असून संरक्षण मंत्रालयाच्या धोरणानुसार प्रत्येक फुटास एक रूपया भाडे आकारणी करण्यात येणार आहे. महावितरणकडून एकूण ८९ लाख ४० हजार ८०० रुपये मिळाल्यानंतर जागा हस्तांतर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.