भारतीय लष्करामध्ये यूपी-बिहारच्या तरुणांचा बोलबाला, महाराष्ट्र या स्थानावर, पाहा कुठल्या राज्यातील किती जवान

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 16, 2022 06:10 PM2022-06-16T18:10:20+5:302022-06-16T18:18:07+5:30

Indian Army News: केंद्र सरकारने लष्करातील सेवेसाठी आणलेल्या अग्निपथ योजनेवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या योजनेविरोधात बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या राज्यांमध्ये हिंसक आंदोलन होत आहे. या योजनेला बिहार, उत्तर प्रदेशमधून जोरदार विरोध होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे या राज्यांमध्ये लष्करात असलेल्या त्या राज्यातील जवानांचा भरणा ही आहे.

केंद्र सरकारने लष्करातील सेवेसाठी आणलेल्या अग्निपथ योजनेवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या योजनेविरोधात बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या राज्यांमध्ये हिंसक आंदोलन होत आहे. या योजनेला बिहार, उत्तर प्रदेशमधून जोरदार विरोध होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे या राज्यांमध्ये लष्करात असलेल्या त्या राज्यातील जवानांचा भरणा ही आहे.

बिहारमधील सुमारे १.४ लाखांहून अधिक जवान सैन्याच्या तिन्ही दलांत आहेत. या यादीत बिहार दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर २.१८ लाख जवानांसह उत्तर प्रदेश सैन्यदलात सर्वाधिक जवान असणारं राज्य आहे. तर १.३ लाख जवानांसह राजस्थान या यादीमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे.

तर महाराष्ट्र ९३ हजार ९३८ जवानांसह चौथ्या स्थानी आहे. महाराष्ट्रातील २ हजार ८२५ जवान हवाई दलात, ३२७८ जवान नौदलात, तर ८७ हजार ८३५ जवान हे लष्करामध्ये आहे.

पंजाब आणि हरियाणा या छोट्या राज्यामधील जवानांची सैन्यदलातील संख्याही लक्षणीय आहे. पंजाबमधील ९३ हजार ४३८ जवान सैन्यात आहेत. तर हरियाणामधील ८९ हजार २३६ जवान सैन्यदलात आहेत.

तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे राज्य असलेल्या गुजरातमधील केवळ २४ हजार ३०० जवान भारतीय सैन्य दलामध्ये आहेत.

ही आकडेवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून संसदेत देण्यात आली होती. गतवर्षी १५ मार्च रोजी राज्यसभेमध्ये सरकारनं सांगितलं की, देशातील तिन्ही सैन्य दलात मिळून १३.४० लाखांहून अधिक जवान आहेत.

सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय सैन्यदलातील लष्करामध्ये ११.२१ लाख जवान आहेत. तर हवाई दलात १.४७ लाख जवान आहेत. नौदलामध्ये ७१ हजार ९७८ जवान आहेत.

दरम्यान, अग्निपथ योजनेमुळे केवळ ४ वर्षेच सैन्यदलात सेवेची संधी मिळणार आहे. तसेच या योजनेचा सेवाकाल पूर्ण झाल्यानंतर जवानांना पेन्शनची कुठलीही तरतूद नाही आहे. त्यामुळेच या योजनेला मोठ्या प्रमाणात विरोध होणार आहे.