PM रूफटॉप सोलर योजना! काय आहेत फायदे, सरकार सब्सिडी देणार, खर्च किती? जाणून घ्या

केंद्र सरकारने १३ फेब्रुवारी रोजी 'पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजना' नावाची योजना सुरू केली ज्यासाठी ७५००० कोटींचे बजेट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत १ कोटी कुटुंबांना त्यांच्या घरांच्या छतावर सौर ऊर्जा संयंत्रे बसविण्यात मदत केली जाईल. ज्यामुळे वीज बिल कमी होण्यास आणि पर्यावरणपूरक उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत होईल.

प्रश्न- युजर्सला याचा कसा फायदा होईल?

उत्तर- छतावर सोलर पॅनल लावल्याने घरांना अनेक फायदे मिळतील. युजर्सना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळेल. यामुळे रूफटॉपची क्षमता आणि वापरावर अवलंबून वार्षिक १५००० ते १८००० रुपयाची बचत होईल. ग्रामीण भागातील घरे विशेषत: इलेक्ट्रिक टू-थ्री व्हीलर/कारसाठी चार्जिंग स्टेशन्स बसवून पैसे कमवू शकतात.

प्रश्न- सौर योजनेसाठी कोण अर्ज करण्यास पात्र आहे?

उत्तर- सर्व कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, परंतु अनुदान फक्त ३ किलोवॅट क्षमतेपर्यंतच्या रूफटॉप सोलर प्लांटसाठी उपलब्ध असेल. तुम्ही https://pmsuryaghar.gov.in वर अर्ज करू शकता. ही वेबसाइट तुम्हाला रूफटॉप सोलर प्लांटची योग्य क्षमता आणि त्याचे फायदे काय याबाबत मदत करेल.

प्रश्न- सबसिडी मिळवण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?

उत्तर- होय, सबसिडी मिळवण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. छतावर बसवलेले सोलर पॅनल 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमांतर्गत बनवले जावेत. पॅनेल बसवण्याचे काम केवळ सरकारी मान्यताप्राप्त विक्रेत्यांकडूनच करावे लागेल (ज्यांची यादी वेबसाइटवर दिली आहे). सबसिडीचा लाभ घेण्यासाठी बॅटरी स्टोरेजला परवानगी नाही.

प्रश्न- सबसिडीमध्ये काय समाविष्ट आहे?

उत्तर- सरकारी अनुदान फक्त ३ किलोवॅट क्षमतेपर्यंतच्या रूफटॉप सोलर प्लांटसाठी उपलब्ध आहे. अनुदानाचे दर असे असतील. ➤ २ किलोवॅट क्षमतेपर्यंतच्या यंत्रासाठी – ६०% ➤ २ ते ३ किलोवॅट क्षमतेच्या यंत्रासाठी– ४०% ➤ १ किलोवॅट क्षमता – ₹३०००० ➤ २ किलोवॅट क्षमता – ₹६०००० ➤ ३ KW किंवा अधिक क्षमता – ₹७८०००, रूफ पॅनेल बसवल्यानंतर आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.

प्रश्न- लाभार्थ्यांनाही पैसे द्यावे लागतील का?

उत्तर- लाभार्थ्यांना किमान ४०% खर्च भरावा लागेल. ही ती रक्कम आहे ती सब्सिडी मिळाल्यानंतर शिल्लक राहते. छोट्या घरांमध्ये राहणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी (विशेषतः पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधलेली घरे) छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्याचे काम केंद्र सरकारच्या वीज कंपन्यांना दिले जाऊ शकते.

हे अशा कुटुंबांसाठी असेल जे सुरुवातीला गुंतवणूक करू शकत नाहीत. अशा स्थितीत वीज कंपनीला सबसिडी दिली जाईल, तीही सुरुवातीची गुंतवणूक करेल. सुरुवातीच्या गुंतवणुकीसाठी लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज देखील घेऊ शकतात.

प्रश्न- नवीन योजना कशी वेगळी आहे?

उत्तर- या नवीन योजनेत, जुन्या कार्यक्रमाच्या तुलनेत अधिक अनुदान दिले जात आहे (निवासी रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज-२ मार्च २०१९ मध्ये सुरू झाला). १३ फेब्रुवारीपूर्वी केलेल्या अनुदानासाठीच्या अर्जांना जुन्या योजनेंतर्गत सरकारी मदत मिळेल.

प्रश्न- रूफटॉप सिस्टमची किंमत किती आहे?

उत्तर- रुफटॉप सोलर प्लांटची किंमत तुम्हाला किती सोलर पॅनल्स लावायची आहेत, त्यांची क्षमता (किती KW), ते कोणत्या कंपनीचे आहेत आणि त्यांची कार्यक्षमता यावर अवलंबून असते. तसेच, हे फलक बसवण्यासाठी लागणारे स्टँड आणि इतर उपकरणांच्या गुणवत्तेचाही किमतीवर परिणाम होतो. थोडक्यात सांगायचे तर, १ किलोवॅट क्षमतेच्या रुफटॉप सोलर प्लांटची किंमत रु. ७२००० पेक्षा जास्त असू शकते आणि ३ किलोवॅटची किंमत रु. १.५ लाखांपेक्षा जास्त असू शकते.

प्रश्न- यासाठी किती पॅनल्स आवश्यक आहेत?

उत्तर: १ किलोवॅट क्षमतेच्या बहुतेक रूफटॉप सोलर प्लांटमध्ये, ३ ते ४ सौर पॅनेल लावले जातील. प्रत्येक पॅनेलची क्षमता २५० ते ३३० वॅट्स असते. तुम्ही उच्च-कार्यक्षमतेचे पॅनेल निवडल्यास, तेवढ्याच प्रमाणात वीज निर्माण करण्यासाठी तुम्हाला कमी पॅनल्सची आवश्यकता असेल. त्याचबरोबर रुफटॉप सोलर प्लांटची क्षमता वाढवण्यासाठी पॅनलची संख्याही वाढवली आहे.