Xi-Imran Meet: इशाऱ्यानंतरही चीनच्या कुरापती सुरूच, काश्मीर मुद्द्यावर पाकिस्तानसोबत पुन्हा केलं बेताल वक्तव्य

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 7, 2022 02:31 PM2022-02-07T14:31:35+5:302022-02-07T14:40:39+5:30

बीजिंगमध्ये शी जिनपिंग यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान (Pakistan PM Imran Khan) यांची भेट घेतली.

बीजिंगमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान (Pakistan PM Imran Khan) यांची भेट घेतल्यानंतर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग (Xi Jinping) यांनी भारत आणि पाकिस्तानला काश्मीर (Kashmir) प्रश्नावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यास सांगितले आहे.

काश्मीरबाबत कोणतीही ‘एकतर्फी पावले’ उचलू नयेत, असेही ते म्हणाले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी चार दिवसांच्या चीन दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली.

बीजिंगमध्ये हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी इम्रान खान चीनला पोहोचले होते. बीजिंगमध्ये त्यांनी आपल्या देशाची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर चिनी नेत्यांशी चर्चा केल्याचे म्हटले.

जिनपिंग यांच्यासोबतच्या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या (CPEC) संथ प्रगतीसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. पाकिस्तानमधील चिनी प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या चिनी जवानांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबतही यावेळी चर्चा झाली.

यासोबतच दोन्ही नेत्यांनी काश्मीर प्रश्नावरही चर्चा केली. पाकिस्तानने चीनच्या बाजूने जम्मू-काश्मीरमधील ताज्या परिस्थितीची माहिती दिल्याचं चीन-पाकिस्तान भागीदारी बैठकीनंतर दोन्ही देशांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले म्हटले आहे.

काश्मीर प्रश्न हा इतिहासात निर्माण झालेला वाद असून तो यूएन चार्टर, सुरक्षा परिषदेचा ठराव आणि द्विपक्षीय करारांच्या आधारे सोडवला जावा, असे चीनच्या बाजूने पुन्हा एकदा म्हटले आहे.

"परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीच्या करण्याच्या कोणत्याही एकतर्फी हालचालींना चीन विरोध करतो," असेही निवेदनात असेही म्हटले आहे.

भारतातील अल्पसंख्याकांचा छळ आणि भारतीय काश्मीरमधील अत्याचारामुळे संपूर्ण प्रांतातील शांतता आणि स्थैर्याला धोका आहे, असे इम्रान खान यांनी सांगितल्याचे पाकिस्तानातील वृत्तपत्र डॉनने म्हटले आहे. यापूर्वीही पाकिस्तान आणि चीनने काश्मीरवर संयुक्त निवेदने दिली असून त्या वक्तव्यांवर भारताने आक्षेप घेतला आहे.

जुलै २०२१ मध्ये अशाच चीन-पाकिस्तानच्या संयुक्त निवेदनानंतर, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी निवेदनात सीपेकच्या उल्लेखावर आक्षेप घेतला होता.