न्यायालयाचा हस्तक्षेप धोकादायक

इंडियन प्रीमिअर लीग स्पर्धेत (आयपीएल) पाण्यावरून न्यायालयाने सामने महाराष्ट्राबाहेर स्थलांतराचा दिलेला निर्णय अत्यंत धोकादायक असून, वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा आहे.

पुणे : इंडियन प्रीमिअर लीग स्पर्धेत (आयपीएल) पाण्यावरून न्यायालयाने सामने महाराष्ट्राबाहेर स्थलांतराचा दिलेला निर्णय अत्यंत धोकादायक असून, वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा आहे. आयपीएलबाबत असा निर्णय दिला आहे, उद्या प्रसारमाध्यमांवरदेखील अशीच वेळ येऊ शकते, अशा शब्दांत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) नवनिर्वाचित सचिव अजय शिर्के यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत आपली नाराजी व्यक्त केली.
सचिवपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर शिर्के यांनी ‘लोकमत’शी विविध विषयांवर संवाद साधला. शिर्के म्हणाले, ‘‘आयपीएलमधील पाण्याच्या प्रश्नात अजिबात कायदेशीर तथ्य नव्हते. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर मैदानासाठी करण्यात येणार होता. तसेच गहुंजे येथील स्टेडियमला पाण्याचा कोणताही प्रश्न नव्हता. आजही पवना नदीत मुबलक पाणी आहे. तेथील पाणी लातूरला देण्याची तयारी दर्शविली होती. याशिवाय दुष्काळ निधीसाठी ५ कोटी रुपयांचा निधीदेखील देण्याची तयारी दर्शविली होती. तरीही न्यायालयाने आयपीएल सामन्यांविरोधात न्यायालयाने दिलेला निर्णय धक्कादायक होता.’’
न्यायालयात हा प्रश्न गेल्यानंतर बीसीसीआयने मदतीचा निर्णय घेतला. यामुळे वेगळे वातावरण निर्माण झाले काय? असे विचारले असता शिर्के म्हणाले, ‘‘दुष्काळासाठी क्रिकेट जबाबदार नाही. दुष्काळ हा राष्ट्रीय विषय आहे. क्रिकेटमुळे पाण्याची समस्या वाढते अथवा क्रिकेट बंद केल्याने समस्या सुटते असे नाही. उलट सरकारचे ४७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. तीन आठवड्यांत ही रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होणार होती. आमची जबाबदारी पाणी पुरविण्याची नाही. असे झाले
तर बीसीसीआयला सगळ््यालाच निधी द्यावा लागेल. त्यामुळे बीसीसीआयच संपुष्टात येण्याचा धोका आहे.’’ (क्रीडा प्रतिनिधी)

अंध-अपंग खेळाडूंसाठी पाच कोटींचा निधी
अंध व अपंग क्रिकेटपटूंसाठी
५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या नामांकित संस्थांच्या माध्यमातून या खेळाडूंच्या स्पर्धा आयोजनासाठी, तसेच क्रीडासाहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात येईल. येत्या महिनाभरात त्यावर निश्चित आराखडा ठरेल.

संघ निवडीमध्ये गुणवत्ता व परिश्रमाला पर्याय नाही
क्रिकेट संघातील निवडीसाठी गुणवत्ता व परिश्रम याशिवाय पर्याय नाही. मी सचिवपदी आहे, म्हणून राज्यातील खेळाडूंना अधिक संधी मिळेल, अशा भ्रमात कोणी राहू नये, अशी परखड भूमिका अजय शिर्के यांनी मांडली.
बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष व आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे विद्यमान अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी बीसीसीआयच्या कारभारात आणखी पारदर्शकता आणण्यासाठी ८ ते १० महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
मनोहर यांनी विविध राज्य संघटनांना देण्यात येणाऱ्या निधीचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. याचीदेखील अंमलबजावणी केली जाईल.
राष्ट्रीय संघाच्या प्रशिक्षक निवडीसाठी यापुढे जाहिरात दिली जाईल. त्याद्वारे येणाऱ्या अर्जांमधून समिती एक-दोन-तीन या क्रमाने नावांची शिफारस करेल. त्यातून प्रशिक्षकाच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल.

शिर्के म्हणाले, ‘‘बीसीसीआय दर वर्षी सरकारला साधारण चारशे कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून देते. तरीही काही कायद्याचे पाठीराखे बीसीसीआयला नावे ठेवण्याचे काम करीत आहेत. त्यामुळे एक देश अथवा नागरिक म्हणून आपल्याला काय हवे हेच ठरविता येणार नाही, याचे आश्चर्य वाटते. विशेष म्हणजे कायद्याचे पाठीराखेदेखील फुकट पाससाठी पहिल्या रांगेत असतात. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या व्यक्तींनी स्वत:च्या पैशांनी तिकीट घेणे अपेक्षित आहे. मात्र आजकाल व्हीआयपी व व्हीव्हीआयपी संस्कृती फोफावत आहे. या व्यक्तीदेखील तिकिटावर पैसे मोजण्यापेक्षा कॉम्प्लिमेंटरी पाससाठी फोन करण्यास धन्य मानतात. एखाद्या कामगाराच्या मुलाला पास दिल्यास मी समजू शकतो.’’
आज आता क्रिकेट मंडळाची पुनर्रचना करण्याचे वारे वाहत आहेत, पण एखाद्या मंडळाची पुनर्रचना करून काय साध्य होणार? लोकांची मानसिकता बदलायला हवी. एक कमिटी म्हणते, की मैदानावर सुविधा दिल्या जात नाहीत. मात्र आज देशातील स्टेडियमवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सुविधा दिली जाते. प्रगत देशांच्या तुलनेत येथे अधिक चांगली सुविधा आहे. मात्र आपण त्याचा वापर चुकीचा करतो. आज स्टेडियमवरील स्वच्छतागृहांच्या वापराची काही प्रातिनिधिक छायाचित्रे माझ्याकडे आहेत. ती पाहण्याची इच्छादेखील तुम्हाला होणार नाही. याला कोणती समिती काय करणार? लोकांची डोकी स्वच्छ झाल्याशिवाय भारत स्वच्छ होणे अवघड असल्याची खंत शिर्के यांनी व्यक्त केली.

अन् बीसीसीआयची करसवलत झाली रद्द
बीसीसीआयचे तत्कालीन अध्यक्ष शरद पवार यांनी क्रिकेट वगळून इतर खेळांसाठी (आॅलिम्पिक खेळ) ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यात केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाचे ५० कोटी असे शंभर कोटी रुपयांचा निधी तयार होणार होता. तो निधी आॅलिम्पिक स्पर्धेसाठी जाणाऱ्या खेळाडूंना देण्यात येणार होता. तेव्हा प्राप्तिकर विभागाने हा प्रकार बीसीसीआयच्या घटनेविरुद्ध असल्याचा आरोप करून करसवलत रद्द केली. त्यानंतर आतापर्यंत सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांचा कर बीसीसीआयने भरला आहे. प्रत्येक बाबतीत केवळ उलटा विचार करण्याच्या वृत्तीमुळेच ही चांगली योजना बारगळली.

युवा खेळाडूंना
झिम्बाबे दौऱ्यात संधी
झिम्बाबे दौऱ्यासाठी युवा खेळाडूंची करण्यात आलेली निवड ही आगामी २०१९ च्या विश्वचषक स्पर्धेच्या दृष्टिकोनातून करण्यात आली आहे. या स्पर्धेच्या संघबांधणीची ही सुरुवात आहे. युवा खेळाडूंना ही फार मोठी संधी आहे. संघाला सतत चांगल्या खेळाडूंचा पुरवठा राहावा, यासाठी यापुढेदेखील असे प्रयोग करण्यात येतील.