कांद्याची फसवी फाेडणी; सरकारचे शेतमाल निर्यातीचे धाेरण नेहमीच ग्राहकहिताचे

केंद्र सरकारचे शेतमाल निर्यातीचे धाेरण नेहमीच ग्राहकहिताचे असते. उत्पादक शेतकऱ्यांचा कधीच विचार केला जात नाही. शेतकरी असंघटित आहेत. परिणामी, त्यांच्या राेषाच्या राजकीय परिणामांची नाेंद घेण्याचे कारण उरत नाही. नेहमीच ग्राहकहिताचा विचार करून देशांतर्गत शेतमालाची उपलब्धता आणि भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वारंवार निर्यातबंदी लादली जाते. गहू, साखर, कांदा, बिगरबासमती तांदूळ आदी मालावर केंद्र सरकारने निर्यातबंदी लागू केली आहे. कांद्याच्या निर्यातबंदीसाठी ८ डिसेंबर २०२३ राेजी अधिसूचना काढण्यात आली. यापूर्वीच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संस्थेला कांदा निर्यातीची परवानगी दिली हाेती.

या संस्थेमार्फत श्रीलंका, बांगलादेश, दुबई, भूतान, बहारीन, माॅरिशस या सहा देशांना ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यात करण्यात येणार हाेता. ही निर्यात संस्था जानेवारी-२०२३ मध्ये सहकार कायद्याखाली नाेंदविली गेली आहे. तिच्याकडे काेणत्याही पायाभूत सुविधा नाहीत. परिणामी, सहा देशांना केवळ ५ हजार ४५४ टन कांद्याची निर्यात केली गेली. या कारभारामुळे कांद्याचे भाव न वाढल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंताेष आहे. निर्यातदार कंपन्याही नाराज आहेत. केंद्र सरकारच्या या संस्थेला काेणताही अनुभव नसताना शेतकऱ्यांकडून कांद्याची खरेदी न करता व्यापाऱ्यांकडून ताे खरेदी करून निर्यात करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कांद्याच्या निर्यातबंदीविरुद्ध  नाशिक, नगर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे, जळगाव, धाराशिव, सातारा, धुळे या जिल्ह्यांत  असंताेष वाढताे आहे. राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संस्थेला (एनसीईएल) पूर्वीच दिलेल्या कांदा निर्यातीच्या परवानगीचा वापर करीत केंद्र सरकारच्या वतीने जणू नवीनच घाेषणा करण्यात आली, अशी बातमी दाेन दिवसांपूर्वी पेरण्यात आली.

शेतकऱ्यांचा राेष कमी करण्यासाठी कांद्याला दिलेली ही फाेडणी काही जमली नाही. बारकाईने पाहणाऱ्यांच्या लगेच लक्षात आले की, हे प्रकरण जुनेच आहे. केंद्र सरकारने गेल्या डिसेंबर महिन्यात लागू केलेली कांदा निर्यातबंदी कायम आहे. देशात अन्नधान्य आणि शेती आधारित सर्व प्रकारच्या उत्पादनांचा पुरवठा कायम राहावा, शेतमालाचे भाव वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकार वारंवार निर्यातबंदीचा एकमेव मार्ग निवडते. परिणामी, भारताला आंतरराष्ट्रीय शेतमाल आणि अन्नधान्य व्यापारात काेणी गांभीर्याने घेत नाही. आजही आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताचा टक्का केवळ अडीच आहे. अंतर्गत बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव पडतात तेव्हा शेतमाल उत्पादकांना आधार देणारी काेणतीही याेजना सरकार राबवत नाही. याउलट भाव वाढू लागले किंवा उत्पादन कमी हाेण्याची शक्यता निर्माण झाली की, तातडीने निर्यातबंदीचे हत्यार उपसले जाते. केंद्र सरकारच्या या धाेरणामुळे शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जागतिक व्यापाराचे फायदे पाेहोचलेलेच नाहीत. या धरसाेड वृत्तीचा परिणाम उत्पादनावरही हाेताे. भाव काढल्याने ग्राहकांना त्रास हाेत असेल तर त्यांना दिलासा देणारी याेजना सरकारने आखावी. शेतमाल स्वत: खरेदी करून ग्राहकांना किफायतशीर भावात विकण्याचा पर्याय का निवडू नये? शेतकरी चळवळीतील नेत्यांनी तसेच कृषी अर्थशास्त्रज्ञांनी याचा विचार करून अनेक पर्याय सरकारसमाेर ठेवले आहेत. पण, सरकार त्या पर्यायांचा विचारच करायला तयार नाही. शेतमालाला हमीभाव देण्याचा कायदा करण्याच्या मागणीवर कृती केली जात नाही.

कांद्याच्या निर्यातबंदीचा जुना निर्णय कायम असताना नव्याने निर्यातीला परवानगी दिल्यासारखे दाखविणारी फसवी घाेषणा करायचे कारण काय? नव्याने निर्यातीची काेणतीही अधिसूचना नसताना केंद्र सरकारच्या वतीने बेमालूमपणे थापा मारणारी बातमी कशी दिली जाऊ शकते? गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिल्याने या असंताेषात भरच पडली.  महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी, निर्यातदारांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. युक्रेन-रशिया किंवा इस्राइल-पॅलेस्टाइन युद्धाचे कारण देऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारात तणावपूर्ण परिस्थिती आहे, असेही खाेटे सांगितले जाते. बिगरबासमती तांदळावर बंदी असताना बासमतीचा निर्यात व्यापार बावीस टक्क्यांनी वाढला आहे. भारताने आता कधीतरी आयात-निर्यात धाेरण, काेट्यवधी शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांचे अर्थकारण आणि देशांतर्गत पुरवठा यांचा सखाेल विचार करून उत्पादकांना न्याय देणारे धाेरण ठरविणे गरजेचे आहे. अन्यथा, याचा नकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यांना शेती साेडण्यास भाग पाडेल... आणि मग देशाच्या भल्यामाेठ्या लाेकसंख्येची भूक कशी भागविणार, या प्रश्नाचे उत्तर देता येणार नाही.