सरकार पालावर पोहोचणार का?

देवेंद्र फडणवीस सरकारने भटक्या जाती, जमाती व ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केल्यानंतर भटक्या जातींचा पहिलाच मुक्तिदिन आज साजरा होत आहे.

- सुधीर लंके

देवेंद्र फडणवीस सरकारने भटक्या जाती, जमाती व ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केल्यानंतर भटक्या जातींचा पहिलाच मुक्तिदिन आज साजरा होत आहे. हा मुुक्तिदिन या जातींसाठी कोणत्या स्वातंत्र्याची पहाट आणणार याची प्रतीक्षा आहे.

वकिल्या भोसले हाजीर हो...ही कोर्टातील आरोळी अद्यापही थांबलेली नाही. वकिल्या हा काळ्या कोटात नाही, तर वर्षानुवर्षे आरोपीच्या पिंजºयात उभा आहे, हेच राज्यातील बहुतांश न्यायालयातील आजचे चित्र आहे. एका गुन्ह्यातून सुटला की तो दुसºया गुन्ह्यात आरोपी असतो. ३१ आॅगस्ट हा भटक्या विमुक्तांचा मुक्तिदिन म्हणून दरवर्षी साजरा होतो. पण, यावर्षी या जातींसाठी स्वतंत्र मंत्रालयच स्थापन झालेले असल्याने आता ‘वकिल्या’ला विशेष अपेक्षा आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकार न्यायालयांतील ही आरोळी थांबवून आपणाला माणूस म्हणून जगवेल व आपल्या पालावर पोहोचेल याची ‘वकिल्या’ला प्रतीक्षा आहे.
१८७१ साली इंग्रजांनी गुन्हेगारी जमातीचा कायदा अमलात आणला होता. या देशातील लढवय्या आदिवासी भटक्या विमुक्त जमाती या कायद्यामुळे जन्मत:च गुन्हेगार ठरविल्या गेल्या. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या लोकसभेने ३१ आॅगस्ट १९५२ रोजी हा जुलमी कायदा रद्द केला. कायदा रद्द झाला पण, या जातींच्या कपाळावरील गुन्हेगारीचा शिक्का पुसलेला नाही. कागदोपत्री मुक्ती मिळाली, मात्र व्यवस्थेने आपल्या मनातून हा कायदा हद्दपार केलेला दिसत नाही.
भटक्या विमुक्त जातींची लोकसंख्या नक्की किती हे राज्याला आजही ठाऊक नाही. भटक्या विमुक्तांत एकूण ४२ जाती आहेत. यातील प्रत्येक जातीचे वेगवेगळे प्रश्न आहेत. नगर जिल्ह्यात पारधी समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. या समाजाच्या प्रगतीसाठी उमाकांत दांगट हे जिल्हाधिकारी असताना काही योजना राबविण्याचा प्रयत्न झाला. पारधी समाजाला जातीचे दाखले देण्याचे मोठे काम झाले. मात्र, पुढे हे काम बंद पडले. त्यानंतर ‘कारो फॉर लिटरसी’ या संस्थेच्या माध्यमातून नगरच्या ‘सीएसआरडी’ या केंद्राने पारधी विकास आराखडा बनविला. हा आराखडा जिल्हा प्रशासनाने स्वीकारला. मात्र, त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. या जातींना ओळखपत्र द्या व जागेवरच योजनांचा लाभ द्या ही त्यातील प्रमुख सूचना होती. मात्र, तसे घडले नाही. पारधी विकासासाठी आलेला निधी देखील खर्च झाला नाही, अशी अवस्था आहे. भटक्यांसाठी राज्यात वेगवेगळे आयोग आले. त्यांच्या अहवालांचेही असेच झाले.
भटक्या विमुक्तांसाठी सध्या वसतिगृहांची सुविधा नाही. या जातींसाठी वसंतराव नाईक महामंडळ आहे, पण त्यातही खडखडाट आहे.
यावर्षी फडणवीस सरकारने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्रालय निर्माण केले. या मंत्रालयासाठी २ हजार ३८४ कोटींचे बजेटच दिले गेले. प्रथमच असे बजेट मिळाले. या विभागाला प्रा. राम शिंदे हे मंत्री व स्वतंत्र सचिवही मिळाला. अनुसूचित जाती-जमातीच्या धर्तीवर भटक्या वर्गासाठी आता प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्याचा मनोदय शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्ती थेट खात्यात वर्ग करण्याचा प्रस्ताव आहे. खरेतर आमचा वेगळा प्रवर्ग न करता आम्हाला अनुसूचित जमातीत घ्या ही या जातींची जुनी मागणी आहे. या जातींना राजकीय आरक्षणही नाही. केंद्राच्या सूचीप्रमाणे त्यांचा ‘ओबीसी’त समावेश होतो. ओबीसींना केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आरक्षण आहे. त्यामुळे भटक्या जातींना विधानसभा, लोकसभेची पायरी चढण्याची संधीच मिळत नाही.
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र संशोधन केंद्र आहे. या जातींसाठी तेही नाही. त्यामुळे शिंदे यांचे नवीन मंत्रालय या जातींसाठी कोणता नवा अजेंडा आणणार, याची प्रतीक्षा आहे. दलित ऐक्य जसे विस्कटले तशा भटक्या विमुक्तांच्या लढायाही संघटितपणे पुढे येताना दिसत नाही. या मुक्तिदिनानिमित्त अ‍ॅड. अरुण जाधव यांनी नगर जिल्ह्यात जामखेड येथे तसा प्रयत्न केला आहे. राज्यव्यापी परिषदेच्या निमित्ताने विविध प्रवाह ते एकत्र करीत आहेत. प्रकाश आंबेडकरांचाही त्यात सहभाग आहे.