हक्काच्या पाण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मराठवाड्याचे लक्ष

जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यासंदर्भात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून, हक्काच्या पाण्यासाठी अवघ्या मराठवाड्याचे त्याकडे लक्ष लागले आहे.

ठळक मुद्देआज सुनावणी : जलतज्ज्ञांच्या मते, मराठवाड्याची बाजू कायदेशीर आणि मजबूत; फक्त योग्य मांडणीची गरज

औरंगाबाद : जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यासंदर्भात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून, हक्काच्या पाण्यासाठी अवघ्या मराठवाड्याचे त्याकडे लक्ष लागले आहे. मराठवाड्याची बाजू कायदेशीर आणि मजबूत आहे. केवळ ती योग्यरीत्या मांडली गेली पाहिजे, असे मत जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
प्रारंभी तयारी करण्याच्या नावाखाली आणि नगर, नाशिक जिल्ह्यांत होणाऱ्या विरोधाचे कारण पुढे करून पाणी सोडण्यास विलंब केला गेला. या सगळ्यात जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यास विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. तीन सदस्यीय न्यायपीठ बुधवारी सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे दोन दिवस जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे निकाल काय लागतो, याकडे मराठवाड्यासह नगर, नाशिक जिल्ह्यांतील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
गोदावरी आंतरराज्य नदी असल्याने केंद्र शासनाने लवादामार्फत पाण्याची वाटणी करून दिलेली आहे. त्यामुळे पाणी एकाच भागाचे आहे, असे म्हणता येत नाही. पाण्याची समन्यायी वाटणी झालेली आहे. त्यामुळे ही बाब न्यायालयात मांडली पाहिजे. जायकवाडीवरील २३ मोठ्या व मध्यम धरणांत ८७.७० टीएमसी पाणी क्षमता आहे. खरिपातील वापर आणि आजची शिल्लक असे ९६.५० टीएमसी पाणी आहे. त्यातून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या कायद्याप्रमाणे जायकवाडीसाठी ९ टीएमसी पाणी सोडणे आवश्यक आहे. हे पाणी दिल्यानंतरही वरच्या धरणांत ८७.५० टीएमसी पाणी राहील. त्यामुळे नगर, नाशिकमधून विरोध होता कामा नये, असे जलतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
पाणी सोडण्यापर्यंत कार्यवाही
१५ आॅक्टोबरला हिशोब आणि समन्यायी पाणी वाटप करून ३१ आॅक्टोबरपर्यंत वरच्या धरणांतून जायकवाडीसाठी पाणी द्यावे, असा जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने सप्टेंबर २०१४ मध्ये निर्णय दिलेला आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश होते; परंतु एखाद्या धरण समूहातून पाणी सोडण्याची कार्यवाही तांत्रिक अपरिहार्य कारणामुळे ३१ आॅक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणे शक्य झाले नाही तर निर्धारित पाणीसाठा सोडण्यापर्यंत कार्यवाही चालू ठेवावी, असेही आदेश आहेत. त्यामुळे मराठवाड्याच्या बाजूने निकाल लागण्यास कोणतीही अडचण येणार नसल्याचा विश्वास जलतज्ज्ञतांनी व्यक्त केला.
शासन मराठवाड्याच्या बाजूने
जायकवाडीतील पाण्याचा लाभ ज्यांना मिळतो, ते सध्या काहीही बोलताना दिसत नाहीत. हक्काच्या पाण्यासाठी मराठवाड्याची बाजू मजबूत, कायदेशीर आहे. यावेळी शासनही आपल्या बाजूने आहे. न्यायालयात ते मांडणी करीत आहे. पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला, तर ३१ आॅक्टोबर तारखेची कोणतीही अडचण येणार नाही.
- या. रा. जाधव, जलतज्ज्ञ
तारखेचा मुद्दा
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्णयाचा मुद्दा पुढे करून पाणी सोडण्यास स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो; परंतु गोदावरी नदी ही आंतरराज्य नदी आहे. वरच्या धरणांतून सोडण्यात येणारे पाणी समन्यायी पाणी वाटपाप्रमाणे दिले जात आहे आणि कायद्यानुसार आहे, हे पटवून देण्याची गरज आहे.
- शंकर नागरे, जलतज्ज्ञ
पाणी सोडणे शक्य
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशाप्रमाणे पाणी सोडावे लागणार आहे, हे गृहीत धरूनच तयारी करण्याची गरज होती. त्यानुसार खूप आधीच पाणी सोडण्याची तयारी केली पाहिजे होती; परंतु पाटबंधारे विभागाने योग्य भूमिका घेतली नाही.
- प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ