औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे चार कर्मचारी निलंबित

शाळाखोली दुरुस्तीसाठी प्राप्त निधीच्या तुलनेत जास्त रकमेच्या निघालेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करून बिले अदा करणाऱ्या बांधकाम विभागातील सहायक लेखाधिकाºयासह चार कर्मचाºयांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी आज तडकाफडकी निलंबित केले. यात न्यायालयीन कामकाजाबाबत दुर्लक्ष करणाºया आरोग्य विभागातील एका कर्मचाºयाचाही समावेश आहे.

ठळक मुद्देअनियमितता भोवली : मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड यांची कारवाई; शाळाखोली दुरूस्तीचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शाळाखोली दुरुस्तीसाठी प्राप्त निधीच्या तुलनेत जास्त रकमेच्या निघालेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करून बिले अदा करणाऱ्या बांधकाम विभागातील सहायक लेखाधिकाºयासह चार कर्मचाºयांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी आज तडकाफडकी निलंबित केले. यात न्यायालयीन कामकाजाबाबत दुर्लक्ष करणाºया आरोग्य विभागातील एका कर्मचाºयाचाही समावेश आहे.
निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाºयांमध्ये बांधकाम विभागातील तत्कालीन कामवाटप समितीचे कामकाज पाहणारे वरिष्ठ सहायक व आता सोयगाव पंचायत समितीमध्ये कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले अरुण गावंडे, सध्या गंगापूर पंचायत समितीमध्ये कार्यरत असलेले स्थापत्य अभियांत्रिकी अशोक साबळे व सहायक लेखाधिकारी ए.ए. खान यांचा समावेश आहे, तर आरोग्य विभागातील कोलमवाड या चार कर्मचाºयांचा समावेश आहे.
यासंदर्भात माहिती अशी की, सन २०१०-११ मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर यांच्या कार्यकाळात जवळपास १८० शाळाखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून ५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. शिक्षण विभागाने प्राप्त निधीच्या दीडपट अर्थात ७ कोटी ५० लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता द्यायला हवी होती; पण सदस्यांच्या आग्रहाखातर तब्बल ९ कोटी रुपये अंदाजित खर्चाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. यासंदर्भात सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये मोठे वादंग उठले.
दरम्यान, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनकर यांची बदली झाली व त्यांच्या जागेवर दीपक चौधरी हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून रुजू झाले. चौधरी यांच्या आदेशानुसार दायित्व वाढलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता शिक्षण विभागाने रद्द केल्या व ते आदेश बांधकाम विभागाकडे सादर करण्यात आले होते.
दरम्यान, दायित्व वाढविणाºया प्रशासकीय मान्यता काढणाºया शिक्षण विभागातील चार कर्मचाºयांच्या वेतनवाढी बंद करण्यात आल्या होत्या; परंतु शिक्षण विभागाने रद्द केलेल्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश दुर्लक्षित करणाºया गावंडे, साबळे आणि खान या तिघांविरुद्ध जिल्हा परिषदेने कोणतीही कारवाई केलेली नव्हती.
प्रशासकीय मान्यता रद्द केलेली संचिका दुर्लक्षित करून सर्वांत अगोदर त्यांचीच बिले अदा करण्यात आली.
मात्र, ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता आहेत, ज्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते, त्यांना बिले अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे पुरेसा निधीच उपलब्ध नव्हता. यासंदर्भात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी चौकशी केली. चौकशीतील दोषींविरुद्ध अद्यापपर्यंत कारवाई झालेली नव्हती. या प्रकरणाची फाईल विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड यांच्यासमोर आल्यानंतर त्यांनी आज त्यांना तडकाफडकी निलंबित केले.
वकिलांसोबतचा उद्धटपणा नडला
यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी सांगितले की, प्रतिनियुक्तीवर आरोग्य विभागात कार्यरत कर्मचारी कोलमवाड यांच्याकडे न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. एका प्रकरणात कोलमवाड यांना दूरध्वनीवर संपर्क साधून वकिलांनी काही कागदपत्रे मागितली. तेव्हा त्यांनी बाहेरगावी असल्याचे सांगितले.
या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यास ‘सीईओ’ व ‘डीएचओ’ यांच्यावर न्यायालय ताशेरे ओढेल, याची कल्पनाही त्या वकिलांनी दिली होती. तेव्हा कोलमवाड यांनी ‘सीईओ’ आणि ‘डीएचओ’ यांच्यासंबंधी उद्धटपणाची उत्तरे दिली होती. याच प्रकरणात कोलमवाड यांना निलंबित करण्यात आले आहे.