बेकायदेशीर प्लॉटिंगच्या विळख्यात सिडकोचे झालर क्षेत्र

सिडको झालर क्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत येणारा मांडकी, दौलतपूर, गोपाळपूर, सहजतपूर परिसर बेकायदेशीर प्लॉटिंग करणाऱ्या माफियांच्या विळख्यात सापडला आहे. 

ठळक मुद्देआरक्षित जमिनींची विक्रीत झालर क्षेत्र माफियांना हाकलण्यासाठी सिडकोला बंदोबस्त देण्यास पोलिसांकडून टाळाटाळ

- विकास राऊत 
औरंगाबाद : सिडको झालर क्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत येणारा मांडकी, दौलतपूर, गोपाळपूर, सहजतपूर परिसर बेकायदेशीर प्लॉटिंग करणाऱ्या माफियांच्या विळख्यात सापडला आहे. 

सिडकोने झालर क्षेत्र आराखड्यात टाकलेल्या आरक्षणाखाली असलेल्या जमिनींचादेखील वीस बाय तीस क्षेत्रफळाच्या प्लॉटिंगसाठी सर्रास वापर सुरू असून, संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी सिडको प्रशासनाने वारंवार चिकलठाणा पोलिसांकडे बंदोबस्ताची मागणी केली आहे. मात्र, पोलीस बंदोबस्त देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने भूमाफियांचे फावत आहे.  हे सत्र असेच चालू राहिले, तर १० वर्षे नियोजन आराखडा तयार करण्यासाठी लागूनही झालर क्षेत्रात नियोजित वसाहती निर्माण करणे शक्य होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. 

मांडकी शिवारातील कचरा डेपो १६ फेबु्रवारी २०१८ पासून बंद झाल्यानंतर त्या परिसरातील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. सिडकोने नियोजन केलेल्या अनेक ‘यलो’ आणि ‘ग्रीन’ बेल्टमधील जमिनींवर बेकायदेशीर प्लॉटिंग सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे सिडकोने पोलिसांकडे कारवाईसाठी बंदोबस्ताची मागणी केली; परंतु पोलिसांनी आजवर बंदोबस्त न दिल्यामुळे बेकायदेशीर जमिनींचे व्यवहार व प्लॉटिंग त्या भागात फोफावत आहे. २६ गावांत असाच प्रकार सुरू आहे. 

महसूल प्रशासनाचाही हात
या सगळ्या प्रकारामागे महसूल प्रशासनातील तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांचादेखील हात असल्याचा आरोप डॉ. डक यांनी केला. जमिनींचे फेरफार, एनए मंजुरीची कागदपत्रे नसताना हा सगळा प्रकार मांडकीतील गट नं. ८०, ८३, ६७, ६६/२, ६६/३ मध्ये तसेच दौलतपूर गट नं. २ व ३, गोपाळपूरमधील ७४, सहजतपूरमधील गट नं. २८ मधील प्लॉटिंगबाबत साशंकता आहे. 

... असा सुरू आहे व्यवहार
जमीनमालकांना कोट्यवधी रुपये मिळवून देण्याचे आमिष दलाल दाखवितात. जमिनीचे वीस बाय तीस आकारात तुकडे करून त्यांची विक्री केल्यास जास्तीची रक्कम मिळेल. यासाठी पोलीस, महसूल, मनपा, सिडको प्रशासनाला मॅनेज करण्याची मध्यस्थ जबाबदारी घेतात. जमीनमालक प्रत्येक प्लॉटसाठी फक्त स्वाक्षरी करतात. भविष्यात या जमिनींवरील प्लॉटिंग जर अतिक्रमण म्हणून गृहीत धरली, तर मालक आणि प्लॉटधारक यांच्यात वाद होईल, मध्यस्थ करणारे तेथे नसतील. यामध्ये सामान्यांची आर्थिक फसवणूक होण्याची दाट शक्यता असल्याचे आसपासचे नागरिक सांगत आहेत. 

दोन दिवसांपूर्वी झाली ओली पार्टी
दोन दिवसांपूर्वी मांडकी परिसरात प्लॉट विक्रीचा शुभारंभ झाला. त्याठिकाणी आयोजित पार्टीत पोलीस आणि महसूल प्रशासनातील काही जण सहभागी  झाले होते. सिडको वारंवार बंदोबस्त मागत असताना पोलीस बंदोबस्त देत नाहीत, तर दुसरीकडे प्लॉटिंगच्या शुभारंभासाठी होणाऱ्या ओल्या पार्टीत प्रशासकीय यंत्रणेतील काही जण सहभागी होतात. यावरून आसपासच्या नागरिकांमध्ये त्या ओल्या पार्टीची प्रचंड चर्चा सुरू आहे.

तयारी याचिका दाखल करण्याची
बेकायदेशीर प्लॉटिंगच्या विरोधात त्या भागातील डॉ. विजय डक यांनी जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. अनधिकृतरीत्या सिमेंट रस्ते टाकण्यात येत आहेत. प्लॉटिंग पाडणाऱ्यांना पोलिसांचे संरक्षण मिळत आहे. वीस बाय तीसचे प्लॉट विक्री होत असताना सिडको व इतर यंत्रणा काय करीत आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

चिकलठाणा पोलिसांचे मत असे
चिकलठाणा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक सत्यजित ताईतवाले यांनी 
सांगितले की, सिडको प्रशासनाने बंदोबस्ताची मागणी केली आहे; परंतु विविध आंदोलने, सणासुदीमुळे बंदोबस्त देता आलेला नाही. 

सिडको प्रशासक काय म्हणाले...
सिडकोचे प्रशासक पंजाबवराव चव्हाण म्हणाले की, मांडकी, सहजतपूर, दौलतपूर, गोपाळपूर परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामे आणि प्लॉटिंगच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी सिडको प्रशासनाने चिकलठाणा पोलीस ठाण्याशी वारंवार पत्रव्यवहार करून बंदोबस्त मागितला; परंतु पोलिसांनी आजवर बंदोबस्त दिलेला नाही. विविध सामाजिक आंदोलने, सणासुदीची कारणे सांगून पोलिसांनी बंदोबस्त दिला नाही. शिवाय बेकायदेशीर प्लॉटिंग, बांधकाम करणाऱ्यांना नोटीस देऊन कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. नोटीसची मुदत संपली असून, पोलीस बंदोबस्त मिळताच कारवाई करण्यात येईल.