नानांच्या साऱ्या बैठका ठरल्या निष्फळ; बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी देण्यास शासनाची असमर्थता

जलसंधारण मंत्रालयाकडून निधी मागण्यासाठी मंगळवारी मुंबईत विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात हरिभाऊ बागडे ऊर्फ नाना यांनी बैठक बोलावली होती.

ठळक मुद्दे कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना केवळ गेट बसवून उपयोग नाही, तर जिल्ह्यातील २५३ बंधाऱ्यांची अगोदर दुरुस्ती करावी लागणार आहे. जलसंधारणमंत्री राम शिंदे यांनी गेट खरेदी व कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला निधी देण्यास स्पष्ट नकार

औरंगाबाद : कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना केवळ गेट बसवून उपयोग नाही, तर जिल्ह्यातील २५३ बंधाऱ्यांची अगोदर दुरुस्ती करावी लागणार आहे. याचे सादरीकरण करून जलसंधारण मंत्रालयाकडून निधी मागण्यासाठी मंगळवारी मुंबईत विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात हरिभाऊ बागडे ऊर्फ नाना यांनी बैठक बोलावली होती. या बैठकीत जलसंधारणमंत्री राम शिंदे यांनी गेट खरेदी व कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला निधी देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. बागडे यांनी आजपर्यंत सलग तीन वेळा बैठका बोलावल्या. एकाही बैठकीत बंधाऱ्यांसाठी एक रुपयाचाही निधी मिळू शकला नाही, हे विशेष!

जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांसाठी गेट बसविणे व बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी जलसंधारण मंत्रालयाकडून निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मंगळवारी त्यांच्या दालनात बैठक आयोजित केली होती. बैठकीस जलसंधारणमंत्री राम शिंदे, जलसंधारण विभागाचे सचिव, तसेच औरंगाबादहून गेलेले जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे, जि.प. सिंचन विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता राठोड, जिल्हा जलसंधारण विभागाचे अधीक्षक अभियंता आदी उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची सद्य:स्थिती सादर केली.

जिल्ह्यात एकूण ५८५ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांपैकी १४२ बंधाऱ्यांच्या बाजू भराव, माती भराव अशा किरकोळ दुरुस्तीसाठी २ कोटी ८४ लाख ६६ हजार रुपयांच्या निधीची गरज असून, १११ बंधाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती करण्यासाठी ११ कोटी ७० लाख ८० हजार रुपये असे एकूण २५३ बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी १४ कोटी ५५ लाख ४६ हजार रुपयांची गरज असल्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. 

याशिवाय, जिल्ह्यात २२८ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना ७ हजार २८७ नवीन लोखंडी गेटची आवश्यकता आहे. यापैकी जि.प. उपकरातील पावणेदोन कोटी रुपयांच्या निधीतून यंदा १८०० गेट खरेदी करण्याचे नियोजन आहे. दरम्यान, ४ कोटी ९३ लाख ८३ हजार रुपयांचा निधी मिळाल्यास त्यातून जिल्हा परिषदेला ५ हजार ४८७ गेटची खरेदी करणे शक्य होईल. तेव्हा उपस्थित जलसंधारण मंत्री व सचिवांनी निधी देता येणार नसल्याचे स्पष्ट शब्दांत सांगितले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना आजच्या या बैठकीतून रिकाम्या हातीच औरंगाबादकडे परतावे लागले. यापूर्वीही बंधाऱ्यांची दुरुस्ती व गेटसाठी विधानसभा अध्यक्ष बागडे यांनी दोन वेळा मंत्रालयात बैठका घेतल्या होत्या. त्याही बैठकातून काहीच निष्पन्न झाले नव्हते. आजच्या बैठकीतूनही काहीच हाती लागले नाही. 

बैठकीत मिळाला फुकटचा सल्ला
मंत्रालयात विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या दालनात मंगळवारी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत शासनाकडून निधी मिळण्याची अपेक्षा होती; पण बैठकीत उपस्थित जलसंधारणमंत्री राम शिंदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतूनच कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची जिल्हा परिषदेने दुरुस्ती करावी व गेटही खरेदी करावे, असा सल्ला दिला. दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीकडून बंधाऱ्यांच्या नवीन कामांसाठीच निधी दिला जातो. यंदा ३ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. एवढ्याशा निधीतून बंधाऱ्यांची नवीन कामे, दुरुस्तीची कामे व गेटची खरेदी कशी करावी, असा पेच अधिकाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.