यवतमाळ नगरपरिषदेचा अर्थसंकल्प २५० कोटींचा

यवतमाळ नगरपरिषदेत लगतच्या ग्रामपंचायतींना विलीन करण्यात आले. तेव्हापासून शहराच्या विकासाची गती मंदावल्याचा आरोप होत आहे. अर्थसंकल्पामध्ये ही झिज भरून काढण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. २५० कोटींच्या बजेटमध्ये ८९ कोटींचे शिलकीचे बजेट शुक्रवारी सभागृहात सादर होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्दे५१ कोटींची कामे प्रस्तावीत : हद्दवाढ क्षेत्रासाठी पाच कोटींचा निधी राखीव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेचे यंदाचे बजेट शिलकीचा सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. हे बजेट २५० कोटींच्या घरात असण्याचा अंदाज आहे. हद्दवाढ क्षेत्रासाठी मोठा निधी आरक्षित करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी शासनाने हरितपट्ट्यावर विशेष लक्ष केंद्र्रित केले आहे. त्यानुसार शहराच्या हरितपट्टे विकासाकरिता तीन कोटींचा निधी आरक्षित केला आहे.
यवतमाळ नगरपरिषदेत लगतच्या ग्रामपंचायतींना विलीन करण्यात आले. तेव्हापासून शहराच्या विकासाची गती मंदावल्याचा आरोप होत आहे. अर्थसंकल्पामध्ये ही झिज भरून काढण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
२५० कोटींच्या बजेटमध्ये ८९ कोटींचे शिलकीचे बजेट शुक्रवारी सभागृहात सादर होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये शहर विकासाकरिता ५१ कोटींचे बजेट सादर होण्याचा अंदाज आहे. ३ कोटी रूपये हरितपट्टे विकासाकरिता राखीव होणार आहे. नाट्यगृह, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, नगरपरिषद क्षेत्रातील हद्दवाढीसह विकास, प्रधानमंत्री जनविकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, घनकचरा डीपीआर यासारख्या विविध योजनांवर केंद्र आणि राज्य शासनाकडून येणारा निधी प्रस्तावित ठेवण्यात आला आहे.
याशिवाय नगरपरिषदेच्या दैनंदिन कामकाजाचा खर्चही मोठा आहे. या कामासाठी तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. साफसफाई गाड्या, डिझेल पेट्रोल खर्च, संडास दुरूस्ती, घनकचरा विल्हेवाट, शहरातील प्रमुख नाल्याची सफाई, मोकाट जनावरे, कोंडवाडा यासह विविध उपाययोजनांचा खर्च मोठा आहे. यवतमाळ नगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पाकडे जवळपास पावणे तीन लाख लोकांच्या नजरा आहे.

केंद्र व राज्याच्या निधीचीच आकडेमोड
नगरपरिषदेच्या स्वत:च्या उत्पन्नाचा अर्थसंकल्प अपेक्षित आहे. मात्र केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा प्रस्तावित निधी दाखवून हा बजेट तयार केला आहे. पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत मजबूत करण्याचे काम झाले नाही. दुकान गाळ्यांची भाडेवाढ, अवैध बांधकामावरचा दंड, विविध जागांवर व्यापार संकुलाची निर्मिती, कचऱ्यापासून खताची निर्मिती याकडे दुर्लक्ष आहे.

नगराध्यक्षांना डावलून बनला अर्थसंकल्प
नगरपरिषदेचे बजेट नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी आणि लेखापालांच्या स्वाक्षरीने सादर होते. २०२०-२१ वर्षाचे बजेट नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीविनाच सादर होणार आहे. हे बजेट बनविताना नगराध्यक्षांना विश्वासात घेतले गेले नाही. यामुळे अनेक विकास योजनांच्या नवीन कल्पना थांबल्या आहेत. एकूणच कुरघोडीच्या राजकारणाचे चित्र अर्थसंकल्पीय सभेत दिसण्याची शक्यता आहे.
बीओटी तत्वावर बगीचांची देखभाल दुरूस्ती
शहरातील बगीचांची दैनावस्था झाली आहे. त्याचे मेन्टनंस नगरपरिषदेच्या हाताबाहेर गेले. यामुळे बगीच्यांना बकाल रूप प्राप्त झाले आहे. पुढील काळात बगीचा टिकविण्यासाठी बीओटी तत्वावरील प्रस्ताव अर्थसंकल्पातून पुढे येण्याची शक्यता आहे.