'२५ लाखांच्या लाचखोरीत जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना सहआरोपी करा'

जिल्हा पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिका-यांची लाखोंची लाचखोरी उघड झाली आहे. हा विभाग थेट जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्याच अखत्यारीत येत असल्याने त्यांच्या अनुमती शिवाय हा प्रकार होऊ शकत नाही. त्यामुळे या २५ लाखांच्या लाचखोरी प्रकरणात जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम.राजकुमार यांना सहआरोपी करण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.

यवतमाळ : जिल्हा पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिका-यांची लाखोंची लाचखोरी उघड झाली आहे. हा विभाग थेट जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्याच अखत्यारीत येत असल्याने त्यांच्या अनुमती शिवाय हा प्रकार होऊ शकत नाही. त्यामुळे या २५ लाखांच्या लाचखोरी प्रकरणात जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम.राजकुमार यांना सहआरोपी करण्यात यावे, अशी मागyणी शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. 

स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मुकुंद कुलकर्णी, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप चव्हाण व पोलीस नायक सुनील बोटरे हे तिघे या लाचखोरीच्या प्रकरणात आरोपी आहेत. मुख्य म्हणजे बनावट किटकनाशक, बियाणे व खताच्या अवैध कारख्यान्यावर मध्यंतरी करण्यात आलेली कारवाई सौम्य करून सदोष दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी ही लाच घेण्यात आली. गतवर्षी तब्बल २३ शेतक-यांचा बोगस कीटकनाशक फवारणीमुळे जीव गेला. अशा गंभीर प्रकरणातही लाखोंची लाचखोरी हे केवळ पकडल्या गेलेल्या अधिका-यांपर्यंत मर्यादीत नसून वरिष्ठही यामध्ये सहभागी आहेत. त्यामुळे जिल्हा पोलीस प्रमुखाला या प्रकरणात सह आरोपी करून त्यांची चौकशी करावी अशी मागणी देवानंद पवार यांनी केली आहे. 

शेतक-यांसाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यावर राजकीय दबावातून खोटे गुन्हे दाखल करून शेतकरी नेत्याला तडीपारीची नोटीस दिल्या जाते. मात्र ज्या ठिकाणी ख-या कारवाईची गरज आहे अशा जीवघेण्या प्रकरणात लाखोंची लाच घेऊन त्यांना मोकळे सोडण्याचा घाट घातल्या जातो हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे असे पवार म्हणाले. एवढा मोठा कारखाना प्रशासनाच्या नजरेत न येता चालुच शकत नाही. जिल्ह्यात त्यानंतर अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. मात्र हे छापे केवळ अधिकची रक्कम उकळण्यासाठीच टाकण्यात आले आहेत. या प्रकारांना केवळ प्रशासकीय अधिकारीच जबाबदार नसून त्यांना पाठिशी घालणारे मंत्री देखील  यामध्ये तितकेच सहभागी आहेत असा आरोप देवानंद पवार यांनी केला. 

या बनावट कारखान्यावरील कार्यवाही दडपण्यासाठी २५ लाखांची डील झाल्याबाबत लोकमतनं २५ डिसेंबरला सविस्तर बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्यामध्ये हा आर्थिक व्यवहार सविस्तरपणे मांडला होता. मात्र वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांनी याची कोणतीही चौकशी केली नाही. उलट काही दिवसातच पोलीस अधिका-याने कर्मचा-यामार्फत लाच स्वीकारण्याची हिंमत केली. त्यामुळे यामध्ये सर्वांचीच मिलीभगत असल्याच्या संशयाला पुष्टी मिळत आहे. एवढ्या गंभीर प्रकरणात जिल्हा पोलीस प्रमुखाचे अक्षम्य दुर्लक्ष त्यांचा या प्रकरणात अप्रत्यक्ष सहभाग स्पष्ट करते असा आरोप पवार यांनी केला.

एकंदरीतच या लाच प्रकरणातील कारवाईमुळे जिल्हा पोलीस प्रशासनाचा खरा चेहरा समाजापुढे उघडा पडला आहे. शिवाय या सर्व प्रकारांची पाठराखण करणारे जिल्ह्यातील मंत्री, आमदार व पदाधिकारीही याला तेवढेच जबाबदार आहेत, असा आरोप देवानंद पवार यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.