शेतकऱ्यांना अर्धे सोयाबीन खुल्या बाजारात विकावे लागणार? शासनाच्या अध्यादेशानुसार, केवळ १८ लाख मेट्रिक टनच खरेदी होणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 10, 2025 15:22 IST2025-11-10T15:19:05+5:302025-11-10T15:22:46+5:30
Yavatmal : संपूर्ण राज्यभरात ४७ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड झाली आहे. हे क्षेत्र एकरामध्ये एक कोटी एकरपेक्षा अधिक येते. या क्षेत्रावर सरासरी चार क्विंटल सोयाबीन म्हटले, तर ४ कोटी क्विंटलचे सोयाबीन पीक येण्याचा अंदाज आहे.

Will farmers have to sell half of their soybeans in the open market? According to the government ordinance, only 18 lakh metric tons will be purchased
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यभरात एक कोटी एकर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड होते. या क्षेत्रात सरासरी ४० लाख क्विंटलवर सोयाबीनचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. असे असले, तरी राज्य शासनाने हमी दरानुसार १८ लाख ५० हजार ७०० मेट्रिक टनावर सोयाबीनची खरेदी होणार आहे. यामुळे २२ लाख मेट्रिक टन सोयाबीन खुल्या बाजारात विकावे लागणार आहे. खुल्या बाजारात सोयाबीनचे दर क्विंटल मागे एक ते दोन हजार रुपयांनी कमी आहेत. हमी केंद्र असले, तरी खुल्या बाजारात कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
संपूर्ण राज्यभरात ४७ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड झाली आहे. हे क्षेत्र एकरामध्ये एक कोटी एकरपेक्षा अधिक येते. या क्षेत्रावर सरासरी चार क्विंटल सोयाबीन म्हटले, तर ४ कोटी क्विंटलचे सोयाबीन पीक येण्याचा अंदाज आहे. हे सोयाबीन ४० लाख टनापर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. निर्धारित उत्पादन आणि खरेदीचे उद्दिष्ट यात तफावत निर्माण होणार आहे. यामुळे अर्धे अधिक सोयाबीन शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात विकावे लागणार आहे. या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागणार आहे.
९० दिवसांत खरेदी होणार सोयाबीन
राज्य शासनाने सोयाबीन खरेदीसाठी १५ नोव्हेंबरचा मुहूर्त निश्चित केला आहे. यासंदर्भात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने हमी केंद्रावरील सोयाबीन खरेदीसाठी २० दिवसांचे उद्दिष्ट दिले आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत सोयाबीन विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. या कालावधीत १८ लाख ५० हजार ७०० मेट्रिक टन सोयाबीनचीच खरेदी होणार आहे. असे पत्र काढले आहे. हमी केंद्रावर सोयाबीनला ५,३२८ रुपये क्विंटलचा दर आहे. तर खुल्या बाजारात सोयाबीनला ३२०० ते ४२०० रुपयांचा दर आहे. यामध्ये क्विंटल मागे दोन हजार रुपयांचा फरक आहे.
"राज्य शासनाने मध्य प्रदेशच्या धरतीवर राज्यात भावांतर योजनेनुसार सोयाबीनची खरेदी करावी. यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान थांबले. प्रत्येक शेतकऱ्याला याचा लाभ होईल."
- विजय जावंधिया, शेती अभ्यासक