वेकोलिने बेकायदा केली शेकडो झाडांची कत्तल

तालुक्यातील बोर्डा फाटा ते घोन्सापर्यंत वेकोलि प्रशासनाने पर्यावरण विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता

एसडीओंना निवेदन : पर्यावरण विभागाची परवानगीच घेतली नाही
वणी : तालुक्यातील बोर्डा फाटा ते घोन्सापर्यंत वेकोलि प्रशासनाने पर्यावरण विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता मोठमोठ्या शेकडो झाडांची कत्तल केली. याबाबत ग्रामस्थांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे.
घोन्सा खुल्या खाणीच्या निविदा दिलीप बिल्ट कॉम भोपाळ यांना मंजुर झाले असून पर्यावरण विभागाची मंजुरात न मिळताच प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात करण्यात आली आहे. बोर्डा फाटा ते घोन्सापर्यंत वन विभाग व बांधकाम विभागाच्या हद्दीत साग, अर्जुन, कडूनींब अशा अनेक ५० ते ६० वर्षांपूर्वीची झाडे आहे. वेकोलिने पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेता आता ही झाडे मशिनद्वारे तोडण्यात येत आहे. वास्तविक पाहता खाणीचे काम सुरू करण्यापूर्वी परिसरातील मोकळ्या जागेत वृक्ष लागवड करून आवश्यक विभागाच्या परवानगी घेणे बंधनकारक होती. मात्र वेकोलिने तसे न करता पर्यावरण विभाग, बांधकाम विभाग, वन विभागाची कोणतीही परवानी न घेता मोठ्या प्रमाणात वृक्षाची कत्तल केली आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
वेकोलिची मुजोरी एवढ्यावरच न थांबता खाणीतून निघणारे प्रदूषित रसायनयुक्त बारूद मिसळलेले पाणी विदर्भा नदीत सोडणे सुरू केले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. कोळशापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या दोन टक्के निधी कोळसा खाण परिसराच्या विकासासाठी देणे गरजेचे असताना अद्यापपर्यंत कोणतेही काम वेकोलिने न केल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
तसेच घोन्सा येथे वेकोलिच्या फंडातून पाण्याच्या टाकीचे काम मंजुर करण्यात आले. मात्र गेल्या वर्षभरापासून वेकोलिने हे काम रेंगाळत ठेवले आहे. टाकीसाठी खोदलेल्या खड्ड्यात काही विद्यार्थी कोसळून त्यांना दुखापतसुद्धा झाली आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी वेकोलिचे उपप्रबंधक ढोले यांना माहिती दिली होती. मात्र त्यांनी कोणतीही कारवाई न केल्याचा आरोप निवेदनातून केला आहे. तसेच बोर्डा-घोन्सा ते शिबला चौपाटीपर्यंत रस्त्याच्या रूंदीकरणाचे कामही मंजुर असून तेसुद्धा करण्यात आले नाही. पथदिवे लावण्याचेही काम मंजुर झाले असून तेही लावण्यात आले नाही. वरिष्ठांनी याकडे लक्ष देऊन वेकोलिविरूद्ध कारवाई करण्यात यावी व रखडलेली कामे मार्गी लावावी, अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप काकडे, सरपंच निरूपमा पथाडे, उपसरपंच अनिल साळवे, पांडुरंग निकोडे, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष विलास कोटरंगे, खैबरअली सैय्यद, फिरोज खॉ पठाण, गणेश मांडवकर, अनंता कामटकर यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)