लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : हिवताप विभाग जिल्हा परिषदेला हस्तांतरणाविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय समन्वय समितीने गुरुवारी घेतला. दरम्यान, गुरुवारी राज्यव्यापी कार्यक्रमांतर्गत येथील हिवताप कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. १८ डिसेंबरला नागपूर विधानभवनावर मोर्चा आणि मागणी मान्य न झाल्यास २६ डिसेंबरपासून बेमुदत कामबंदचा निर्धार समितीने केला आहे.केंद्र शासन पुरस्कृत हिवताप विभाग गेली ६५ वर्षांपासून राज्याच्या सहयोगाने यशस्वीपणे सुरू आहे. राज्यात या विभागाचे जवळपास १६ हजार कर्मचारी कार्यरत आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण भागात सुयोग्य आणि परिणामकारक आरोग्यसेवा देत आहे. याशिवाय विविध राष्ट्रीय कार्यक्रमात महत्त्वाचा वाटा आहे. असे असताना सदर विभाग जिल्हा परिषदेत हस्तांतरणाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे हिवताप विभागातील कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित आर्थिक प्रकरणे, सेवानिवृत्तीची प्रकरणे, सेवा ज्येष्ठता, वेतन व भत्ते, भविष्य निर्वाह निधी प्रकरणे यावर विपरित परिणाम होणार आहे. हीच बाजू मांडत कर्मचाऱ्यांनी धरणे देऊन पुढील भूमिका जाहीर केली.शासन निर्णयाविरोधात प्रत्येक जिल्हास्तरावर हिवताप विभाग हस्तांतरण विरोधी समितीची स्थापना करण्यात आली. गुरुवारी करण्यात आलेल्या धरणे कार्यक्रमप्रसंगी समितीचे अध्यक्ष सुभाष वानरे, अनिल परचाके, प्रकाश मुडाणकर, धनंजय मेश्राम, अनंता साबळे, रवी खडसे, दिनेश माहुरे, रितेश भगत आदींनी मार्गदर्शन केले. पुढील आंदोलनाची भूमिका समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुभाष वानरे यांनी जाहीर केली.आंदोलनात दिलीप मेश्राम, धीरज पिसे, रवी रामेकर, संतोष भोयर, अमोल सोनार, आशीष देशमुख, प्रदीप जुमनाके, वाय.जी. सोनटक्के, विष्णू लसवंते, अशोक चौधरी, किरण राठोड, प्रफुल्ल डेहनकर, दुधे, ए.ए. खंगार, एस.बी. जाधव, रवी खांडरे, आर.एस. आडे, अजय जोगदंड, राजेंद्र दवे, संजय डांगे, रेश्मा सेंगर, सुवर्णा सप्रे, अश्विनी हांडे, वसंत लांडे, आर.आर. आकडे आदी सहभागी झाले होते.
हिवताप कर्मचाऱ्यांचा शासनाला अल्टीमेटम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 13, 2019 6:00 AM
शासन निर्णयाविरोधात प्रत्येक जिल्हास्तरावर हिवताप विभाग हस्तांतरण विरोधी समितीची स्थापना करण्यात आली. गुरुवारी करण्यात आलेल्या धरणे कार्यक्रमप्रसंगी समितीचे अध्यक्ष सुभाष वानरे, अनिल परचाके, प्रकाश मुडाणकर, धनंजय मेश्राम, अनंता साबळे, रवी खडसे, दिनेश माहुरे, रितेश भगत आदींनी मार्गदर्शन केले.
ठळक मुद्देनिर्णय मागे घेण्यासाठी धरणे : जिल्हा परिषदेला हस्तांतरणास विरोध