ओव्हरटाइमचा 'गोंधळ' थांबविण्यासाठी एसटीची नवी नियमावली; काय आहेत नवीन नियम?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 24, 2025 13:38 IST2025-11-24T13:37:41+5:302025-11-24T13:38:50+5:30
Yavatmal : चालक, वाहकांचा वीकली ऑफ रद्द केल्यास पर्यवेक्षकाला बसणार दणका

ST's new rules to stop overtime 'confusion'; What are the new rules?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (एसटी) आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत. काही जुने नियम कडक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून चालक आणि वाहकांच्या अतिकालिक भत्त्याच्या (ओटी) नियमावलीत बदल करण्यात आले आहेत. यातीलच एक म्हणजे, चालक-वाहकांची साप्ताहिक सुटी रद्द केल्यास पर्यवेक्षकावर कारवाई केली जाणार आहे. शिवाय, कर्मचाऱ्यांच्या डबल ड्यूटीचे वेळापत्रक दहा दिवस आधीच नोटीस बोर्डवर लावले जाणार आहे.
साप्ताहिक सुटी असलेल्या कर्मचाऱ्याला कामावर बोलावल्यास तास, दोन तासांची कामगिरी झाली तरी पूर्ण आठ तासांचा ओव्हरटाइम द्यावा लागतो. मर्जीतल्या, विशिष्ट लाभ करून देणाऱ्या कर्मचाऱ्याला अशी कामगिरी देण्याचे प्रकार वाढीस लागल्याचे सांगितले जाते. परिणामी, महामंडळाच्या तिजोरीला चुना लागतो.
चालक, वाहकांना दिला जाणारा अतिकालिक भत्ता एसटी महामंडळात कळीचा मुद्दा झाला आहे. या माध्यमातून काही अधिकारी, कर्मचारी आपल्या तुंबड्या भरून घेत आहेत. पक्षपातीपणाही यामध्ये वाढलेला आहे. कमी मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अतिकालिक भत्त्याची कामगिरी देण्याचे महामंडळाचे धोरण आहे; परंतु काही ठिकाणी जादा वेतनश्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना 'ओटी'ची कामगिरी दिली जाते.
कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्यास 'प्लॅन डबल ड्यूटी'चे नियोजन कराते, इच्छुक कर्मचाऱ्यांचे अर्ज मागवून ज्यांचे मूळ वेतन कमी आहे, त्यांनाच प्राधान्य देऊन मासिक आराखडा तयार करावा, ओव्हरटाईम देऊन चालवल्या जाणाऱ्या फेरीतून मिळणारे उत्पन्न ओव्हरटाईमच्या खर्चापेक्षा जास्त असायला हवे, आदी सूचना परिपत्रकातून करण्यात आल्या आहेत.
आदेश निघतात, कार्यवाही शून्य
- अतिकालिक भत्त्यासंदर्भात निघालेल्या आदेशाचा काय परिणाम होतो, हा संशोधनाचा विषय आहे. महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी १८ नोव्हेंबर २०२४च्या परिपत्रकानुसार काही सूचना केल्या होत्या.
- जुलै २०२४ मध्ये २४ कोटी ६४ लाख, ऑगस्ट २०२४ मध्ये २४ कोटी ७ लाख आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये २३ कोटी २० लाख रुपयांचा ओटी वितरित झाल्याचे या परिपत्रकातून स्पष्ट झाले होते.
- वर्षभरात यावर नियंत्रण आले नाही. त्यामुळे पाणी कुठेतरी मुरते, हे स्पष्ट आहे.