सोयाबीन बियाणे पोहोचले आठ हजारांवर

शेतकरी बाजारापेठेत माल विक्रीसाठी असो, की बियाणे खरेदीसाठी त्याची आर्थिक पिळवणूक निश्चित आहे. शेतकर्‍याचे सोयाबीन ३५०० रुपये दाराने खरेदी केले.

यवतमाळ : शेतकरी बाजारापेठेत माल विक्रीसाठी असो, की बियाणे खरेदीसाठी त्याची आर्थिक पिळवणूक निश्चित आहे. शेतकर्‍याचे सोयाबीन ३५०० रुपये दाराने खरेदी केले. आता त्याच शेतकर्‍यांना सोयाबीनच्या एक क्विटंल बियाण्यासाठी आठ हजार रुपये मोजावे लागत आहे. वाढलेल्या लागवड खर्चामुळे शेतकर्‍यांचे नियोजन कोलमडले आहे. बियाणे महामंडळाने शेतकर्‍यांकडून घेतलेल्या सोयाबीनची उगवण शक्ती कमी असल्यामुळे ६ हजार ५०० क्विंटल सोयाबीन बियाणे अप्रमाणित केले आहे. याशिवाय सोयाबीने बियाणे पावसामुळे खराब झाले आहे. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना सोयाबीनचे बियाणे मिळविताना चांगलीच कसरत करावी लागत आहे. यावर्षी बियाण्याचा भाव दुपटीने वाढला आहे. तीस किलोच्या बॅगसाठी शेतकर्‍यांना दोन हजार ४०० रुपये मोजावे लागत आहे. शेतकर्‍याचे सोयाबीन मात्र सुरूवातील केवळ तीन ते साडेतीन हजार रुपये दराने खरेदी केले. सोयाबीन बियाण्याच्या वाढलेल्या दराने शेतकर्‍याचे नियोजन कोलमडले आहे. बँकांनी कर्ज वाटप करताना सोयाबीनसाठी हात आखडता घेतला आहे. हेक्टरी २२ हजार रुपयांप्रमाणे कर्ज देण्यात येत आहे. एकरी आठ हजार ८०० रुपये शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. सोयाबीनच्या एका एकराला केवळ लागवडीसाठी पाच हजार ४०० रुपये खर्च येणार आहे. यातही पावसाच्या अनियमिततेमुळे दुबार पेरणीचे संकट ओढावल्यास शेत पडीक ठेवण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आहे. कपाशीच्या तुलनेत कमी खर्च येत असल्याने शेतकर्‍यांची गेल्या काही वर्षात सोयाबीनवरच भिस्त आहे. मात्र आता यावर्षी सोयाबीन बियाण्याच्या दाराने शेतकर्‍यांना अडचणीत आणले आहे. कापसाचा एकरी लागवड खर्च अधिक असून त्या तुलनेत बाजार भाव मिळत नाही. शिवाय नैसर्गिक आपत्ती आल्यास होणारे नुकसानही प्रचंड असते. या पिकासाठी मजुराचीही मोठ्याप्रमाणात गरज भासते. यासर्व अडचणीला पर्याय म्हणून शेतकरी गेल्या काही वर्षात सोयाबीनच्या लागवडीकडे वळला होता. आता दुसरे कोणते पर्यायी पीक घ्यावे असा, प्रश्न शेतकर्‍यांसमोर निर्माण झाला आहे. बियाणे दरवाढ पहता जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने कर्ज मर्यादा वाढविण्यासाठी २३ मे रोजी कर्ज समितीची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत सोयाबीनसाठी हेक्टरी २३ हजार तर कपसाकरिता ३२ हजार रुपये कर्ज देण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकाकडून शेतकर्‍यांना कर्ज देतांना नियमात फेरबदल करण्यास तयार नाहीत. (कार्यालय प्रतिनिधी)