आयात कर आकारणी विरोधात दक्षिणात्य लॉबीचा दबाव

कापूस दर वाढल्यास कापड मिल मालकांना आर्थिक गुंतवणूक वाढवावी लागेल. नफा कमी होईल. यामुळे दक्षिणात्य लॉबीने दर पाडण्यासाठी आयात कर आकरणीचा केंद्राचा निर्णय रोखण्यासाठी दबाव वाढविला आहे.

ठळक मुद्देउधारीवर कापूस गाठींचे सौदेउत्पादकांना बसणार जबर हादरा

रूपेश उत्तरवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाचे उत्पादन घटल्याने कापसाचे दर वाढण्याचे संकेत आहेत. कापूस दर वाढल्यास कापड मिल मालकांना आर्थिक गुंतवणूक वाढवावी लागेल. नफा कमी होईल. यामुळे दक्षिणात्य लॉबीने दर पाडण्यासाठी आयात कर आकरणीचा केंद्राचा निर्णय रोखण्यासाठी दबाव वाढविला आहे. सोबतच अन्य देशातून उधारीवर कापूस गाठींचे सौदे बांधले आहेत. यासंदर्भात केंद्र शासनाने कापूस गाठीवर आयातकर आकारून धोरणात्मक निर्णय न घेतल्यास कापूस उत्पादकांना दर घसरणीचा जबर हादरा बसणार आहे.
कृषी उत्पादन वाढविण्यात सर्वात मोठा वाटा कापसाचा आहे. देशातील कापूस हे प्रमुख पीक आहेत. सूत आणि कापड व्यवसायात दक्षिणात्य लॉबिचा सर्वाधिक पगडा आहे. नुकत्याच झालेल्या गुजरात निवडणुकीतही कापड मिल मालकांच्या धोरणाचा भाजपाला मोठा फटका बसला. यानंतरही केंद्र शासन दक्षिणात्य लॉबीच्याच बाजूने झुकले आहे.
यामुळे या लॉबीला दुखवू नये म्हणून आयात कर आकारणीचा निर्णय सध्या केंद्राने थांबविला आहे. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.
केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतमालास योग्य दर मिळावे म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सुरूवात केली आहे. हा धोरणात्मक निर्णय घेत असतांना कापूस या मुख्य पिकालाच वगळण्यात आले आहेत. यामुळे सरकारच्या निर्णयाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत सोयाबीन, हरभरा आणि डाळवर्गीय इतर पिकांवर आयातकर आकारण्यात आला. यामुळे शेतमालाच्या किमती सुधारल्या. शेतकऱ्यांच्या हातातून शेतमाल गेल्यानंतरच या किमती सुधारल्या. यामुळे या निर्णयाचा फायदा व्यापाऱ्यांनाच झाला.

देशात कापसाचा उठाव मंदावला
सध्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात केवळ कापडमिल मालकांचाच विचार झाला आहे. यामुळे विनाशुल्क कापूस गाठी आयात केल्या जात आहे. तर बाहेर देशातून कापूस आयात करताना उधारीवर देशात येत आहे. यातून १७ लाख कापूस गाठीचे सौदे झाले आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारातील कापसाचा उठाव मंदावला आहे. याचा परिणाम कापसाच्या दरावर झाला आहे. गत २० दिवसात कापसाचे दर ४ टक्के कमी झाले आहे.

राज्य कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांचा ठिय्या 
आयात होणाऱ्या कापासावर शुल्क लावावे. निर्यातीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा यासाठी कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल दिल्लीत ठाण मांडून आहेत. त्यांना कितपत यश मिळते त्यावर कापसाचे गणित अवलंबून राहणार आहे.

दक्षिणात्य लॉबीमुळे २०१२ मध्ये शेतकऱ्यांना कापसाचा वाढीव दर मिळविता आला नाही. आता पुन्हा तशीच स्थिती निर्माण करण्यासाठी त्यांची जोरदार फिल्डींग सुरू आहे. केंद्र शासनाने त्यांच्या दबावाला बळी न पडता उत्पादकांच्या बाजूने निर्णय घ्यावा
- विजय जावंधिया, शेतकरी अभ्यासक आणि कृषी तज्ज्ञ