सिंचन घोटाळ्यात कंत्राटदारासह सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे मिळविले कंत्राट

यवतमाळ : राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपविण्यात आली होती. यात जिल्ह्यातील महागाव कसबा ता.दारव्हा येथील मध्यम प्रकल्पाचे कंत्राट घेताना खोटे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे तपासात सिद्ध झाले. या प्रकरणी एसीबीच्या तक्रारीवरून यवतमाळ शहर ठाण्यात कंत्राटदारासह पाटबंधारे विभागातील सात जणांविरुद्ध मंगळवारी रात्री गुन्हे दाखल करण्यात आले.

कंत्राटदार भास्कर सिद्धराम माने रा.प्रद्युम्न अपार्टमेंट भांडारकर रोड, शिवाजीनगर पुणे, संजय उत्तमराव काळभोर मु.कवडी पो.मांजरी ता.हवेली जि.पुणे या कंत्राटदारांविरुद्ध फसवणुकीसह खोटे दस्तावेज वापरल्याचा गुन्हा भादंवि कलम ४६५, ४६६, ४७१, ४७४, ४२०, ३४ नुसार दाखल केला आहे. तर खोटे कागदपत्र सादर करणाऱ्या अपात्र कंत्राटदाराला पात्र ठरवून निविदा दिल्याच्या आरोपात पूर्व अहर्ता पडताळणी समितीचे तत्कालिन मुख्य अभियंता मो.ई. शेख नागपूर, अकोला पाटबंधारे मंडळाचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता एस.डी. कुलकर्णी, गोसेखुर्द प्रकल्पाचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता ख.ल. खोलापूरकर, नाशिक येथील अधीक्षक अभियंता प्र.भ. सोनवने, यवतमाळचे तत्कालिन कार्यकारी अभियंता आर.एस. सोनटक्के या पाच जणाविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा १९८८ मधील १३ (१) (क) (ड), १३ (२) नुसार गुन्हे दाखल केले आहे. याप्रकरणी यवतमाळ एसीबीचे पोलीस निरीक्षक गजेंद्र क्षीरसागर यांनी तक्रार दिली आहे. 

महागाव लघु पाटबंधारे प्रकल्पाची (ता.दारव्हा) निविदा सूचना २००७-०८ मध्ये प्रसिद्ध झाली. हे काम मिळविण्यासाठी यशश्री कंत्राटदार व मे. स्वामी समर्थ इंजिनिअर्स अ‍ॅन्ड संजय काळभोर असोसिएशन (जेव्ही) पुणे यांनी पूर्व अहर्ता कागदपत्रांसोबत अनुभव प्रमाणपत्रावर खोटी माहिती भरली. खोटे प्रमाणपत्र तयार करून ते खरे भासवून निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. हे कंत्राट खोट्या कागदपत्राच्या आधारे प्राप्त केले. पाटबंधारे विभागातील कागदपत्र पडताळणी समितीने योग्यरित्या कागदपत्रांची पडताळणी न करता पात्रता नसलेल्या कंत्राटदारांना कंत्राट देवून लाभ पोहोचविला, असा ठपका एसीबीकडून ठेवण्यात आला आहे. 

सातपैकी एकाच प्रकरणात शासनाची मान्यता

सिंचन घोटाळ्यात खोट्या कागदपत्राच्या आधारे कंत्राटदारांनी कामे लाटली. त्याला पाटबंधारे विभागातील यंत्रणेकडूनही सहकार्य मिळाले. अशा सात प्रकरणांचा तपास एसीबीकडे आला होता. त्याची चौकशी करून शासनाकडे अहवाल पाठविण्यात आला. मात्र यापैकी एकाच प्रकरणात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी एसीबीला मिळाली आहे.