लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : लॉकडाऊनमुळे दुकान असूनही बेरोजगारी भोगलेल्या सलून व्यावसायिकांना रविवारपासून दुकान उघडण्याची परवानगी मिळाली. मात्र त्यात केवळ कटिंग करावी, दाढी करू नये अशी अट घातल्याने ही परवानगी व्यवसायाच्या दृष्टीने अधरकच्ची ठरली. या विरोधात जिल्ह्यातील व्यावसायिकांनी दुकाने बंद ठेऊन संताप व्यक्त केला.यवतमाळ शहरातील ८६२ आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील २२४८ सलून दुकाने रविवारी परवानगी असतानाही प्रतिकात्मक आंदोलन म्हणून बंद ठेवण्यात आली. केवळ कटिंग करण्याच्या सूचना आहे. दाढी केली तर दहा हजारांचा दंड आहे. अशा स्थितीत राज्य शासनाने चुकीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे व्यावसायिकांनी राज्य शासनाला ५ जुलैचा अल्टीमेटम दिला. पूर्ण दुकाने उघडू द्या अथवा आर्थिक मदत द्या, अशी मागणी केली.कुठलाही ग्राहक कटिंगसाठी महिन्यात एकच वेळा येतो. दाढी करणारे ग्राहक नियमित असतात. दुकानात सर्वाधिक ग्राहक दाढीचेच असतात. मात्र त्यावरच बंदी आहे.तीन महिन्यापासून दुकाने बंद असल्याने वीजबिल थकले आहे. दुकानभाडे थकले आहे. हे पैसे द्यायचे कसे, असा प्रश्न सलून व्यावसायिकांपुढे आहे. घरभाडे, दुकानभाडे, वीजबिल माफ करण्यात यावे. दुकानदारांना कुटुंब चालविण्यासाठी दहा हजारांची मदत देण्यात यावी, अशा मागण्या व्यावसायिकांनी केल्या आहे. अन्यथा पूर्ण दुकाने उघडू द्या, अशीही मागणी रेटून धरली आहे.राज्य शासनाला सलून दुकानदारांनी फेरविचारासाठी ५ जुलैचा अल्टीमेटम दिला आहे. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय मादेशवार, जिल्हा कार्याध्यक्ष संदीप शिंदे, जिल्हा सचिव संतोष मोतेवार, कोषाध्यक्ष आदेश पेल्लेवार, संघटक सचिन पापळकर, सहसचिव गजानन दुल्लरवार, रमेश अतकर, योगेश रेक्कलवार, अतुल गड्डमवार आदींनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले.केवळ पुसद शहरात दुकाने उघडलीसलून व्यावसायिकांनी रविवारपासून जिल्हाभर बंद पुकारलेला असताना पुसदमधील सलून व्यावसायिकांनी मात्र रविवारी आपली दुकाने उघडली होती. विशेष म्हणजे, मास्क, सॅनिटायझर, फेसशिल्ड अशी साधने वापरून ग्राहकांची कटिंग करण्यात आली. मात्र पुसद वगळता सर्वत्र सलून दुकाने बंद होती. यवतमाळ जिल्ह्यातील तीन हजार व्यावसायिकांनी बंदमध्ये सहभाग घेतला आहे.
मुभा मिळाल्यावरही सलून दुकाने बंदच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 29, 2020 5:00 AM
यवतमाळ शहरातील ८६२ आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील २२४८ सलून दुकाने रविवारी परवानगी असतानाही प्रतिकात्मक आंदोलन म्हणून बंद ठेवण्यात आली. केवळ कटिंग करण्याच्या सूचना आहे. दाढी केली तर दहा हजारांचा दंड आहे. अशा स्थितीत राज्य शासनाने चुकीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे व्यावसायिकांनी राज्य शासनाला ५ जुलैचा अल्टीमेटम दिला.
ठळक मुद्देदाढीवरील बंदीने संताप : ५ जुलैपर्यंत सुधारित निर्णयाची शासनाकडे मागणी