आदिवासी बांधवांचा आरक्षण बचाव मोर्चा

आदिवासी समाजाला असलेले आरक्षण भारताच्या संविधानाने दिले आहे. इतर कुठल्याही जातीचा समावेश या आरक्षणात करू नये या मागणीसाठी सोमवारी येथील तहसील कार्यालयावर आदिवासी बांधवांनी

आर्णी : आदिवासी समाजाला असलेले आरक्षण भारताच्या संविधानाने दिले आहे. इतर कुठल्याही जातीचा समावेश या आरक्षणात करू नये या मागणीसाठी सोमवारी येथील तहसील कार्यालयावर आदिवासी बांधवांनी मोठ्या संख्येने मोर्चा काढून निवेदन सादर केले. महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातीसाठी जी विशेष सूची आहे त्यामध्ये इतर कुठल्याही जातीचा समावेश करू नये, घटनेनुसार कुणाला आदिवासी म्हणावे आणि कुणाला नाही याचा स्पष्ट उल्लेख राज्यघटनेच्या कलम ३६६ (२५) मध्ये केला आहे. त्यानंतर कलम २४१ (अ) अंतर्गत भारताच्या राष्ट्रपतींना विशेष अधिकार देऊन स्पष्ट केले आहे. सध्या महाराष्ट्रात राज्यघटनेच्या कुठल्याही संकेताचा आदर न करता आम्हाला आदिवासी सूचीत टाका या मागणीसाठी मोठ्याप्रमाणात आंदोलने सुरू आहेत. परंतु ही बाब आदिवासी समाजाच्या हक्काावर गदा आणणारी आहे. आदिवासींचा अनुशेष अद्याप पूर्ण करण्यात आलेला नाही, आदिवासींसाठी असलेल्या योजना योग्यरित्या राबविल्या जात नाही, त्यामुळे पुन्हा इतर कुण्या समाजाचा या सूचीत उल्लेख करणे म्हणजे आदिवासींवर अन्याय करणे होईल, असे तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. आर्णी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ््यासमोरून दुपारी १.०० वाजता मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा मेन रोडने तहसील कार्यालयावर पोहोचला. तिथे मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. यावेळी मोर्चाला जितेंद्र मोघे, विजय मोघे, संजय मोघे, डॉ. विष्णु उकंडे, बाबाराव मडावी, किरण कुमरे, प्रा. माधव सरकुंडे, गोपाल घोडाम, विनोद सोयाम, गुलाब कुडमथे, तुळशीदास मोरकर, सोनबा मंगाम, प्रमोद घोडाम, डॉ. शाम शिंदे, आदींनी मार्गदर्शन केले. या मोर्चात आदिवासी बांधवांनी परंपरात्मक वेशभूषा करून मोठ्यासंख्येने सहभाग नोंदविला. (तालुका प्रतिनिधी)