यवतमाळ : शहरात सकाळीच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या स्वागताचे फलक लावण्यात आले. अगदी एलआयसी चौक ते शासकीय विश्रामगृह येथे फुटपाथच्या मधोमध मोठे मोठे फलक लागले. नगरपरिषदेच्या बाजार अधीक्षकांनी फलक हटविण्याची मोहीम हाती घेतली. पाचकंदील चौक ते विश्रामगृहापर्यंत फलक काढण्यात आले. अनधिकृतरित्या लावलेले गृहमंत्री स्वागताचे फलक काढल्यामुळे शहर पोलिसांचा तिळपापड झाला. काहीएक न पाहता थेट नगरपालिकेच्या बाजार अधीक्षकासह तिघांना ताब्यात घेतले.
नगरपरिषद क्षेत्रातील जाहिरात फलकाचे नियमन व कारवाई हा पूर्ण अधिकार बाजार अधीक्षकाचा आहे. मुख्याधिकाऱ्याचा प्रतिनिधी म्हणून बाजार अधीक्षक काम करतो. शहरात फुकट्या जाहिरात फलकामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. चौकाचे विद्रुपीकरण झाले आहे. याचे वृत्त 'लोकमत'ने प्रकाशित केले होते. त्याचीच दखल घेऊन बाजार अधीक्षकांनी फलक हटविण्याची मोहीम हाती घेतली. गुरुवारी दुपारी गृहमंत्री अनिल देशमुखयवतमाळ शहरात येत आहेत. त्यांच्या स्वागताचे फलक मनमर्जीने जागा मिळेल तिथे लावण्यात आले होते. हा प्रकार पाहून नगरपालिकेच्या मोहिमेत सर्व फलक काढून टाकण्यात आले. मात्र, यानंतर अनेकांचा इगो दुखावला. आमच्याच नेत्याचे फलक का काढले, असे म्हणत नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांसह पाेलीस प्रशासनावर दबाव टाकण्यात आला. गृहमंत्र्यांचाच विषय असल्याने शहर पोलिसांनीही कोणताही विचार न करता पालिकेतील संवर्गाच्या अधिकाऱ्याला ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात आणून बसविले. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहणे अपेक्षित असताना त्यांनी राजकीय दबावाला बळी पडून फलक काढण्याची मोहीम कुठल्याही परवानगीशिवाय राबविल्याचे पत्र दिले. अनधिकृत फलक काढण्यासाठी बाजार अधीक्षकाला पूर्वपरवानगी घेण्याची तशी गरजही नाही, हेसुद्धा मुख्याधिकारी विसरले. केवळ राजकीय दबावातच नियम वापरायचे, हा प्रकार या फलकबाजीतून उघड झाला आहे.पोलिसांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची पायमल्लीसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे शहरातील फलकबाजीला आळा घालण्यासाठी खुद्द पालिका क्षेत्रातील ठाणेदार, मुख्याधिकारी व दंडाधिकारी यांची संयुक्त समिती आहे. हे विसरून केवळ राजकीय दबावात कायदेशीर कारवाई करणाऱ्या बाजार अधीक्षक व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवण्याचा प्रकार घडला.