सक्तीच्या रजेविरोधात न्यायालयात याचिका

सक्तीची रजा दिली जात असल्याने कामगारांचे होणारे नुकसान संघटनेच्या माध्यमातून प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार करून लक्षात आणून दिले. आजची परिस्थिती नैसर्गिक आपत्ती आहे, मंदी नाही हे महामंडळाला पटवून देण्यात आले. तरीही कामगारांना २० दिवसांची सक्तीची रजा देण्यात आली आहे. यवतमाळ विभागातील ७०० ते ८०० लोकांना रजेवर पाठविण्यात आले आहे. यामध्ये चालक, वाहक, यांत्रिक, वाहतूक नियंत्रक या प्रकारातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देएसटी कामगार संघटना : आर्थिक नुकसान होण्याची कामगारांना भीती

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने राबविलेल्या सक्तीची रजा धोरणाविरोधात महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने अखेर न्यायालयात धाव घेतली. प्रशासनस्तरावर तोडगा निघत नसल्याने संघटनेचे यवतमाळ विभागीय सचिव राहुल धार्मिक यांनी येथील औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर प्रशासनाला बाजू मांडण्यासाठी ११ ऑगस्ट ही तारीख देण्यात आली आहे.सक्तीची रजा दिली जात असल्याने कामगारांचे होणारे नुकसान संघटनेच्या माध्यमातून प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार करून लक्षात आणून दिले. आजची परिस्थिती नैसर्गिक आपत्ती आहे, मंदी नाही हे महामंडळाला पटवून देण्यात आले. तरीही कामगारांना २० दिवसांची सक्तीची रजा देण्यात आली आहे. यवतमाळ विभागातील ७०० ते ८०० लोकांना रजेवर पाठविण्यात आले आहे. यामध्ये चालक, वाहक, यांत्रिक, वाहतूक नियंत्रक या प्रकारातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.कर्मचाऱ्यांना सलग २० दिवसांची सुटी दिल्यास तीन आठवडे विश्रांती बुडते. शिल्लक असलेल्या २० दिवसांच्या रजेचे नुकसान होते. या सुट्या संपल्यानंतर पुढील काळात सुट्या घ्यायच्या असल्यास बिनपगारी राहील, असेही सांगितले जाते. या सर्व प्रकारात कामगारांचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने कामगार संघटनेने सक्तीची रजा हा प्रकार थांबविण्याची मागणी रेटून धरली. प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. खर्चात बचतीच्या नावाखाली महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणे सुरू केले असल्याचा आरोप आहे. कामगार करार २०१२-२०१६ मधील कलम ५५ नुसार परिस्थितीचा विचार होणे गरजेचे असल्याचे प्रशासनाला सांगितले गेले. अखेर संघटनेला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.खर्च वाचविण्यासाठी विविध फंडेएसटी महामंडळाने खर्च वाचविण्यासाठी विविध फंडे वापरणे सुरू केले आहे. या प्रकारात कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. आधी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित करण्यात आली. आता काही कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत आहे. आधीच मागील काही महिन्यांपासून नियमित पगार नसल्याने कर्मचारी वर्ग आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. अशातच त्यांच्या अनेक प्रकारच्या हक्कांवर आघात केले जात असल्याचा आरोप होत आहे.