पारधी बांधवांचे घरकूल प्रमाणपत्राच्या चक्रव्यूहात

शबरी घरकूल योजनेतून पारधी कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने पुढाकार घेतला. तब्बल ४० कुटुंबांना घरकूल मंजूर करण्यात आले.

किनवट : शबरी घरकूल योजनेतून पारधी कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने पुढाकार घेतला. तब्बल ४० कुटुंबांना घरकूल मंजूर करण्यात आले. मात्र कागदपत्रांची पूर्तता कशी करावी असा प्रश्न या पारधी बांधवांपुढे निर्माण झाला आहे. गावोगाव भटकंती करणाऱ्यांना गाव आठ नमुना क्रमांक कोण देणार असा प्रश्न यंत्रणेसमोरही उभा ठाकला आहे.कुठल्याही स्तरावरचा माणूस हा आपल्या ऊराशी हक्काच्या घराच स्वप्न बाळगून असतो. संपूर्ण जीवनभर हक्काच्या चार भिंती उभारण्यासाठी त्याचा आटापिटा सुरू असतो. त्यातच अतिशय मागासलेपणाच जीवन जगणाऱ्या पारधी कुटुंबाला हक्काच्या घराच स्वप्न पडणही दुरान्वये शक्य नाही. कुठे तरी गावकुसाबाहेर पाल ठोकून मजल दरमजल करत आपला संसार चालवायचा हाच त्यांचा नित्यक्रम असतो. नांदेड जिल्ह्यात २००१ च्या जनगणनेनुसार पारधी कुटुंबांची संख्याही दोन हजार ७१३ एवढी आहे. अतिदारिद्रयात जीवन जगणारी जमात म्हणून शासन दरबारी यांचा उल्लेख आहे. त्यामुळेच एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडून आज पारधी कुटुंबांना ४० घरकूल मंजूर करण्यात आले. मंजुरी मिळाल्यानंतर एक लाख रुपये अनुदानाची ही योजना ७० हजार रुपयावर आणण्यात आली. राहण्याचा पत्ताच नसलेल्या पारध्यांकडे कागदपत्र येणार कुठून असा प्रश्न सर्वांनाच पडला. त्यामुळे मंजूर होवूनही घरकुलाचे काम रेंगाळले. याच कालावधीत ७० हजार रुपये आर्थिक मर्यादेची ही योजना पुन्हा एक लाख रुपये करण्यात आली. टिचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी माळराण तुडविणाऱ्या पारध्यांना आता घरासाठी कागदपत्र गोळा करण्याकरिता भटकण्याची वेळ आली आहे. शिकार हा मूळ व्यवसाय असलेल्या पारध्यांचे वन विभागाचा ससेमिरा मागे लागल्यामुळे सातत्यानेच भटकंती सुरू असते. ‘उचलली पाल दुसऱ्या गावाला चाल’ या उक्तीप्रमाणे त्यांचा जीवनक्रम असतो. अशा स्थितीत २०११-१२ मध्ये मंजूर झालेले १९ घरकूल तर २०१३-१४ मध्ये मंजूर झालेले २१ घरकूल अद्यापही पूर्ण झाले नाही. ज्यांना गावाचा ठिकाणा नाही त्यांच्याकडे रविहासी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, दारिद्रयरेषा प्रमाणपत्र, गाव नमुना आठ अ यासारखे प्रमाणपत्र येणार कुठून हा प्रश्न आहे. ठाव ठिकाणा नसल्याने शबरी घरकुल योजनेच्या लाभापासून हे पारधी बांधव वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ७ आॅगस्ट २०१४ च्या सुधारित शासन आदेशानुसार घरकुलाच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली असून ते ७० हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये करण्यात आली आहे. एक लाखात किमान डोक्यावर छत करणे शक्य आहे. मात्र प्रमाणपत्राच्या चक्रव्यूहात अडकलेले घरकुलाचे स्वप्न आता कसे पूर्ण होणार याची चिंता या कुटुंबांना लागली आहे.शासनाने यांच्यासाठी अट शिथील करून वेगळ्या पद्धतीने योजना राबवावी, जेणेकरून शासनाचा उद्देश सफल होईल, अशी मागणीही या समाजातील व्यक्तींकडून होत आहे. (वार्ताहर)