अविनाश साबापुरे
यवतमाळ : कायम दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या विदर्भ, मराठवाड्यातील शेती सिंचन वाढवून आत्महत्या थांबविण्यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, कंत्राटदारांनी कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून योजनेचा निधी पळविला. त्यामुळे मंजूर झालेले शेततळे केवळ कागदोपत्री उरल्याचे चित्र आहे. ही परिस्थिती बघता, शासनाने कृषी खात्याने ‘उरवलेला’ ३३ लाखांपेक्षा जास्त निधी परत मागवून ही योजनाच बंद केली.
विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन्ही विभागात सिंचनाच्या सोयी नसल्यानेच शेतकरी आत्महत्या वाढविल्याचे वेगवेगळ्या अभ्यास अहवालातून पुढे आले. त्यानंतर छोट्या शेतकऱ्यांना स्वत:च्याच शेतात हंगामी सिंचन करता यावे, यासाठी शेततळ्यांची योजना ९ फेब्रुवारी २०१६ मध्ये सुरू केली गेली. परंतु योजनेतील ‘मागेल त्याला’ एवढेच शब्द लक्षात ठेवून हुशार कंत्राटदारांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरले आणि अनुदानावरील योजनेचे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले. त्यामुळे दोन्ही विभागात प्रस्ताव मंजुरीचे प्रमाण भरपूर असले तरी प्रत्यक्षात पाणी साठविलेल्या तळ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेत असतानाच शासनाने ही योजनाच बंद करून टाकली. ही परिस्थिती लक्षात घेता पुणे येथील आरटीआय ट्रेनर विशाल ठाकरे यांनी कृषी आयुक्तालयातून माहिती अधिकारात योजनेच्या निधीसंदर्भात माहिती मिळविली.
या अर्जाला उत्तर देताना कृषी आयुक्तालयाने जाहीर केलेली आकडेवारी शेतकऱ्यांनाही बुचकळ्यात पाडणारी आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांना २०२१-२२ या वर्षात १७ कोटींपेक्षा अधिक निधी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाच्या स्वाधीन करण्यात आला. मात्र, त्यातील ३३ लाख ७८ हजारांपेक्षा जास्त निधी शासनाने परत घेतला. आता अलीकडेच मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन अशा नावाखाली ही योजना पुनर्जीवित करण्यात आली असली तरी ठेकेदारांच्या तावडीतच शेतकऱ्यांचे सिंचन अडकलेले आहे.
जिल्हा - परत गेलेला निधी (लाखात)
- औरंगाबाद - २.५१०७५
- बीड - ७.९६९००
- लातूर - २.४५५५१
- उस्मानाबाद - ३.०३३५६
- नांदेड - ०.२३८५६
- परभणी - ०.४५७३३
- हिंगोली - ८.११४७१
- अकोला - १.८८८६३
- यवतमाळ - ५.१६३१९
- वर्धा - ०.२७८९०
- नागपूर - १.४५३८४
- भंडारा - ०.२२१९३
सहा जिल्ह्यांतील निधी कुठे जिरला
जालना, वाशिम, अमरावती, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांमध्ये २०२१-२२ या वर्षातील संपूर्ण निधी शेततळ्यांवर खर्च झाल्याची आकडेवारी आयुक्तालयाने माहिती अधिकारात दिली आहे. परंतु या सर्वच जिल्ह्यांमध्ये शेततळे केवळ नावाला उरले आहेत. तेथील निधीचा विनियोग नेमका कसा झाला, असा प्रश्न आरटीआय ट्रेनर विशाल ठाकरे यांनी उपस्थित केला.