पोषण आहार खर्चाच्या अनुदानाला मान्यता

राज्यातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा हक्क मिळावा तसेच मुलांची शाळेतील उपस्थिती वाढून त्यांचे आरोग्यसुद्धा चांगले रहावे या दृष्टीने शासनाने शालेय पोषण आहार योजना (मिड डे मील) राज्यात सुरू केली आहे.

यवतमाळ : राज्यातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा हक्क मिळावा तसेच मुलांची शाळेतील उपस्थिती वाढून त्यांचे आरोग्यसुद्धा चांगले रहावे या दृष्टीने शासनाने शालेय पोषण आहार योजना (मिड डे मील) राज्यात सुरू केली आहे. आता ही योजना अधिक प्रभारी करण्यावर शासनाचा भर असून त्या अनुषंगाने वेळोवेळी योजनेचा आढावा घेऊन त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. राज्यात सुरू असलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेचे वेळोेवेळी निरिक्षण करून सदर योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न सुरू आहेत. ही योजना अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी शासनाने खर्चाचे सुधारित दर लागू करण्याबाबत मान्यता प्रदान केली आहे. राज्यात काँग्रेस आघाडी सरकारने शालेय पोषण आहार योजना पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केली. पहिली ते पाचवी या प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक आणि १२ गॅ्रम प्रथिनेयुक्त आहार दिला जातो. यासाठी केंद्र शासनाकडून प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी प्राथमिक वर्गासाठी १०० गॅ्रम तांदूळ पुरविण्यात येते. या तांदूळापासून शालेय पोषण आहार तयार करण्यासाठी प्रति लाभार्थी आहार खर्च मर्यादा प्राथमिक वर्गांसाठी ३.३४ रुपये आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी (सहावी ते आठवी) पाच रुपयांप्रमाणे निश्चित करण्यात आले होते. केंद्र शासनाने सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून या खर्च मर्यादेत ७.५ टक्के दरवाढ मंजूर केली आहे. याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आदेश काढले आहेत. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या वाट्यातील खर्चाचे प्रमाण हे ७५.२५ राहील. प्राथमिक तसेच उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी आहाराचा पुरवठा आणि त्यासाठी सुधारित दराला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजनामध्ये ४५० उष्मांक आणि १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहारासाठी प्रति दिन प्रति लाभार्थी खर्च मर्यादा ही ३.५९ आणि लाभार्थी आहारासाठी प्रति दिन प्रति लाभार्थी दर ३.५ रुपये राहणार आहे. उच्च प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांसाठी ७०० ग्रॅम प्रति दिन प्रति लाभार्थी आहार खर्च मर्यादा ५.३८ व आहारासाठी दर ५.२० असा राहील. शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात तांदुळासोबतच इतरही धान्यादी मालाचा पुरवठा शाळेत करण्यात येतो. या धान्यादी मालापासून आहार बनविण्यासाठी प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक लाभार्थ्यांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या आहार खर्चाची विभागणी करण्यात आली आहे. शहरी भागात म्हणजे महानगरपालिका, नगर पालिका क्षेत्रामध्ये स्वयंसेवी संस्था, बचतगट यांच्यामार्फत शिजविलेल्या तयार आहाराचा पुरवठा शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना करण्यात येतो. शहरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीचा वापर करून तयार आहाराचा पुरवठा करण्यात येत असल्याने शहरी भागात शालेय पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेस प्राथमिकसाठी ३.५० रुपये व उच्च प्राथमिकसाठी ५.२० रुपये अनुदान देण्यास शासनाने मंजुरी प्रदान केली आहे. ही योजना अधिक प्रभावी होऊन विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आहार मिळावा, असा शासनाचा हेतू आहे. (प्रतिनिधी)